प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का नेता केशव बडालले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न खोज्नु भनेको संविधान प्रतिको आक्रमण भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
आज (बिहिबार) बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’मा पत्रकार ऋषि धमलासँग बोल्दै उनले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने प्रयत्न भइरहेको भन्दै यसलाई संविधानमाथिको हमला भनेका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेता बडालले भने, ‘संविधानको धारा २२५ को हवाला दिएर यस्तो गर्न पाइदैन । धारा २२५ मा छ महिना पछि गर्ने भनेको हो र ? भोलीपल्ट गर्दापनि हुन्छ त । ऐनले जेठ ५ गते दस्तखत गर्नुपर्ने भनेको छ । यसलाई दायाँबायाँ गर्ने काम भनेको प्रकारान्तरले वर्तमान संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनातको विरुद्धको काम हो । यदि त्यसो भयो भने आधारभुत तहका जनताको हकलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भित्र फसीयो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ’ ।
प्रस्तुत छ नेता बडाल र पत्रकार धमलाबीच भएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंशः
नेकपा (एमाले)ले पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन चाहेको छ अथवा संघिय निर्वाचन ?
ठ्याक्कै के हो भने– वर्तमान संविधानका निर्मातामध्य एकजना म पनि हो । यो संविधान आइसकेपछि कुनै अन्तरवार्तामा यो संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको कुरा हो भनेर मैले भनेको थिए । यो जिवनमा सबैभन्दा राम्रो काम गरीयो भन्ने लागेको थियो । त्यसैले स्थानीय तहलाई खाली राख्ने एक दिन पनि यताउती गर्ने कुनै ठाउँ छैन् । स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न जुन प्रकारको प्रयत्न गरिँदैछ, यो संविधान प्रतिको आक्रमण हो । संविधानमाथिको हमला हो ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि नयाँ प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ । उहाँले वैशाखमा संघिय निर्वाचन र कार्तिकमा स्थानीय निर्वाचन गरौं भन्नुभएको छ । उहाँको प्रस्तावलाई एमालेले कसरी हेरेको छ ?
यो भनेको खानेकुरा मुखबाट खाने भन्दा अन्तैबाट खाने भनेको जस्तो हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन एकघण्टा पनि ढिलोगर्ने अधिकार छैन् । यदि त्यस्तो गडबड गर्न थाले भने यो देशका ६ हजार ७ सय ४३ वडाहरुबाटै जनताहरुले त्यसमा विरोधका आवाजहरु उठाउनु पर्छ । संविधानको धारा २२५ को हवाला दिएर यस्तो गर्न पाइदैन । धारा २२५ मा छ महिना पछि गर्ने भनेको हो र ? भोलीपल्ट गर्दापनि हुन्छ त । ऐनले जेठ ५ गते दस्तखत गर्नुपर्ने भनेको छ । यसलाई दायाँबायाँ गर्ने काम भनेको प्रकारान्तरले वर्तमान संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनातको विरुद्धको काम हो । यदि त्यसो भयो भने आधारभुत तहका जनताको हकलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भित्र फसियो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
आज गठबन्धनको बैठक बस्दैछ, त्यो बैठकले प्रचण्डको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो भने एमालेले के गर्छ ?
यो गठबन्धनले त्यति पागलपनको निर्णय गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । शेरबहादुर देउवा त्यो हदसम्मको निरिह प्राणी होलान जस्तो मलाई लाग्दैन् । त्यसैले सम्मानित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजि, विगतमा पनि २० वर्ष स्थानीय तह खाली भएर यो देशको हबिगत कहाँ पुग्यो । त्यो तपाईंलाई पनि थाहानै होला । नेपाली जनताले पनि प्रत्यक्षरुपमा हेरेका छन् । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन एक घण्टापनि पछाडी धकेल्ने काम नगर्नुहोस भन्न चाहन्छु । अरु त लोकतान्त्रिक छैनन् । कम्तिमा नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले त्यस्तो खालको गलत निर्णय नगरोस । यहाँ नेकपा (एमाले)को मात्र होइन् तिन करोड नेपाली जनता स्थानीय निर्वाचन वैशाखमा होस भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।
तर, प्रचण्डले ६ महिनासम्म निर्वाचन सार्नको लागि संविधानले नै अधिकार दिएको छ भन्नुभएको छ ?
प्रचण्डले के भन्नुहुन्छ भनेर उहाँको बाटोमा जाने हो भने म उहाँको बारेमा केहिपनि भन्न चाहन्न । वास्तवमा वर्तमान संविधानको आधारभुत पक्षलाई उहाँले अन्तर दिलबाट स्विकार गर्नु भएको छ वा छैन् ? भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ । त्यसैले म त्यता जान चाहन्न । स्थानीय तहको निर्वाचन एकघण्टा पनि ढिलो हुनेगरि कुनैपनि निर्णय नगर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु । यदि त्यस्तो गर्नुभयो भने त्यो प्रकारान्तरले लोकतन्त्रमाथिको हमला आजैबाट सुरु भएको भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।
सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बिचमा सहमति भयो भने पहिला संघिय निर्वाचन गर्दा के पर्छ र ?
होइन्, संघको निर्वाचन त जहिले पनि गर्न सकिन्थ्यो । यो पोहोर पनि गर्न सकिन्थ्यो । त्यसबारेमा बारेमा म टिप्पणी गर्न चाहन्न । स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ५ गते नयाँ निर्वाचित प्रतिनिधिलाई दस्तखत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । धेरै लामो छलफल गरेर यो पारित भएको हो । त्यसैले त्यसलाई दायाँबायाँ गर्ने काम कुनैपनि हालतमा नगर्न मेरो अनुरोध हो । यदि त्यस्तो गरियो भने गठबन्धन सरकारले लोकतन्त्रमाथि हमला सुरु गर्यो भन्ने कुरा तिन करोड जनताले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई सजक हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
तर, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्नको लागि नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । अहिलेको अवस्थामा यहिँ निर्वाचन गर्ने भन्दा किन विमति ?
होइन्, तिनै चरणको निर्वाचन वैशाखमा गर्ने हो भने हाम्रो विरोध हुँदैन् । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन रोकेर गर्नुपर्ने काम नगर्ने तर, नगरेपनि हुने काम गर्ने बाटोमा गएर नेपाली जनताको बिचमा विस्थापित हुने काम नगर्नको लागि मेरा मित्र प्रचण्डजीलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
यदि सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेन भने नेकपा (एमाले) आन्दोलनमा जान्छ ?
आन्दोलनको कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ । म अनुशासन आयोगको अध्यक्षको हैसियतले के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आलटाल गर्ने प्रयत्न कसैले गर्छ भने त्यो प्रकारान्तरले लोकतन्त्र विरोधी, वर्तमान संविधान विरोधी र जनताको भावना विरोधी हो भन्ने कुरा सबैले बुझ्नु पर्छ । त्यसैले विधिवतरुपमा निर्णय गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।
