काठमाडौं, जेठ १५ । दुई सय ४० वर्ष लामो शाह वंशको शासन अन्त्य गरी नेपाललाई गणतान्त्रिक मुलुक घोषणा गरिएको आज १४ वर्ष पूरा भएको छ ।
२०६५ साल जेठ १५ गते संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य भएको घोषणा गरेपछि १८२५ सालमा काठमाडौंमाथि विजय हासिल गरेर एकीकृत नेपालका राजा बनेका पृथ्वीनारायण शाहका वंशजको राजगद्दी विधिवत् खोसिएको हो ।
राजतन्त्रको अन्त्यलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूले सामन्तवादी युग समाप्त भएको भन्दै प्रसन्नता व्यक्त गरे । योग्यता र क्षमतालाई मान्यता नदिने जन्मको आधारमा शासक हुने व्यवस्था सामन्तवादकै परिचायक हो ।
पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्थाको धरोहरका रूपमा पनि राजतन्त्र रहेको थियो, शासक हुन राजाको जेठो छोरालाई मात्र अधिकार हुने व्यवस्थालाई फालिएकोमा लैङ्गिक समानताका पक्षपाति पनि प्रसन्न भए । पछि नेपालको संविधान, २०७२ ले लैङ्गिक समानता र सामाजिक सहभागिताको प्रावधान राखेपछि कानुनतः मुलुक प्रगतिशीलता तथा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अघि बढेको प्रस्ट देखियो ।
गणतान्त्रिक नेपालमा यति बढी सकारात्मक सूचकहरू छन्, राजतन्त्रभन्दा यो व्यवस्था प्रगतिशील हो भन्नका लागि । तर पनि जनतामा यस व्यवस्थाप्रति अपेक्षित परिमाणमा हर्ष छैन । जनआन्दोलन २०६२÷०६३ को जगमा आएको गणतन्त्रप्रति आन्दोलनकै सहभागीहरू निराश हुनु गम्भीर विषय बनेको छ ।
१० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलको बलमा स्थापित गणतन्त्र अपेक्षित मात्रामा लोकप्रिय हुन नसक्नुका पछाडि राजनीतिक दल र त्यसका नेताको संकीर्ण मानसिकता र अयोग्यतालाई कारण मानिएको छ । कानुनमा भएका प्रगतिशील प्रावधान व्यवहारमा लागु नहुनु नै अलोकप्रियताको कारण बनेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
