काठमाडौं, २९ पुस । मानवअधिकारवादी नेता चरण प्रसाईले ह्युमन राइट्स वाचको प्रतिवेदन नेपालको मानवअधिकारको अवस्था दर्शाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘ह्युमन राइट्स वाचको पूर्ण प्रतिवेदन मैले हेर्न पाएको छैन । तर त्यसले मानवअधिकारका घटनामा सरकार गम्भीर नभएको दर्शाएको छ । सरकार नागरिकलाई मानवअधिकार र न्याय दिने न्यूनतम दायित्वबाट चुकिरहेको छ । न्याय र मानवअधिकारबिनाको लोकतन्त्र लोकतन्त्र होइन, स्वेच्छाचारीतन्त्र हो । द्वन्द्वपीडितले संक्रमणकालीन न्याय पाएका छैनन् । गैरन्यायिक हत्यामा पीडकले उन्मुक्ति पाउने कुराले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ । यस्तो कुसंस्कृतिले मुलुक दण्डहीनताको दलदलमा फस्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै प्रसाईले भने ।
राष्ट्रपति संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्दा देशका लाखौं जनता नागरिकताविहीन हुन पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको पनि उनले औंल्याए । प्रसाईले भने,’ नागरिकता मौलिक हक हो । देशका लाखौं व्यक्ति नागरिकताविहीन अवस्थामा छन् । राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नुको आफ्नै राजनीतिक कोर्स होला । त्यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन पनि छ । तर यो राजनीतिक फाइदाका लागि मात्र आएको थियो भन्ने कुरामा विवाद छैन ।’
फरक प्रसंगमा प्रसाईले सशक्त विपक्ष नभएपछि सरकार स्वेच्छचारी हुने खतरा रहेको पनि औंल्याए । उनले थपे, ‘सबैको समर्थनमा बनेको नयाँ सरकारले सार्थक परिणाम निकाल्न सक्दैन । संसदमा सशक्त विपक्ष नभएपछि मानवअधिकारको विषय पनि ढाकछोपको अस्त्र हुन सक्छ ।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सामेल हुन रेशम चौधरीको रिहाइको सर्त अघि सार्नु न्यायालयमाथिको खुलेआम चुनौती भएको पनि प्रसाईंले बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कानुन संशोधन गरेर रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्छु भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले नै अदालतको निर्णय ऐन बनाएर रिहाइ गर्छु भन्नु आपत्तिजनक हो । यो न्यायालयमाथिको खुलेआम आक्रमण हो ।’
