काठमाडौं, २२ माघ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको पछिल्लो फैसलाको बारेमा टिप्पणी गरेका छन् । आजको संसद् बैठकमा बोल्दै उनले एउटा नागरिक राज्यको प्रहारको विषय हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने,‘रवि लामिछाने जनताबाट अत्यधिक मतबाट निर्वाचित सांसद हुनुहुन्थ्यो, सर्वोच्चबाट एउटा मुद्दा फैसला भयो । पहिलो कुरा म भन्न चाहन्छु–हामी अदालतको निर्णय मान्छौं । निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौं । तर, मेरो मनमा त्यो निर्णय सुनेपछि केही प्रश्न पैदा भए । उजुरकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का परेछ, के कारणले उजुर गरे ? मैले थाहा पाइनँ । एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन गरेको देखिन्छ । अब एउटा अदालतको काम त न्याय दिने हो । यो फैसलाबाट कसले न्याय पायो ? मैले बुझिनँ । कसले मर्काबाट उन्मुक्ति पायो ?’
उनले न्याय दिनको लागि अदालतको काम भएको भन्दै लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी फैसलाले कसले न्याय पायो ? भन्दै प्रश्न उठाए । उनले भने–‘त्यति बुझिएन ? एउटा नागरिक राज्यको प्रहारको विषय हुन सक्दैन् । राज्यले नागरिकलाइृ प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ । संविधान मिच्न पाईँदैन् । मिचेर केही अपराधिक क्रियाकलाप गर्न पाईँदैन् । सर्वोच्चको फैसलालले तात्विक त्रुटि भन्दैन् । प्रक्रियागत त्रुटि भन्छ। यहाँ ढोका खुला देखेर फुत्त संसद्मा पसेको होईन । निर्वाचन आयोगले वैधानिक सदर गरेको हो । सार्वभौम जनताले अत्यधिक मतले आफ्नो प्रतिनिधि छानेको हो । गयो के बापत भन्दा, एउटा प्रक्रियागत त्रुटि हुन गएछ । त्यतिमा सांसद गयो । पार्टी अध्यक्ष गयो । गृहमन्त्री गयो । उपप्धानमन्त्री गयो । धेरै चीजमा धक्का पर्यो । न्याय भयो कि भएन ? रवि लामिछानेलाई न्याय भएन भने कसले पायो न्याय ? बुझिनसक्नु खालको जस्तो लाग्यो मलाई यो । कानूनी सिद्धान्त के हो ? हामी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई मान्छौं । रवि लामिछानेसँग मेरो कुनै नाता सम्बन्ध केही पनि छैन् । मेरो पार्टीको पनि होईन ।’
