काठमाडौं, २८ माघ। काठमाडौं महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयबाट निःशुल्क कानुनी परामर्श सेवा उपलब्ध गरिने भएको छ। उक्त सेवा महानगरपालिकाले नेपाल ल क्याम्पससँगको सहकार्यमा गर्न लागेको हो।
आगामी हप्तादेखि महानगरपालिकाका सबै वडा कार्यालयबाट उक्त सेवा प्रवाह हुने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले जानकारी दिए। उनका अनुसार सेवा उपलब्ध गराउन ल क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थी वडा कार्यालयमा रहेको हेल्प डेस्कमा कार्यालय अवधिभरि रहनेछन्। त्यहाँबाट नागरिकले आवश्यकताअनुसार लिखित, मौखिक तथा दुवै किसिमको सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
क्याम्पसले अध्ययनरत एलएलएम, एलएलबी तथा बीए एलएलबी तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सेवा उपलब्ध गराउनका लागि पठाउनेछ। यसका लागि यही माघ १७ गते कामपा र त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेपाल ल क्याम्पसबीच सम्झौता भइसकेको छ। त्यसमा सेवाग्राहीको आवश्यकताअनुसार जुनसुकै निवेदन लेखन, उजुरी निवेदन, फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र वा लिखित जवाफ मस्यौदालगायत सबै किसिमको कानुनी सहयोग गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी मौखिक कानुनी परामर्शसँगै उक्त कार्यालयबाट सेवा प्रवाहबारे जानकारी दिनुपर्नेछ। विशेषतः सहज रुपमा कार्यालय पुग्न नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, नाबालकका समस्या तथा अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्नेछ।
निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएबापत महानगरपालिकाले क्याम्पसबाट तोकिएका व्यक्तिका लागि मासिक १५ हजार उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सेवा दिनका लागि आवश्यक पर्ने स्टेसनरी सामग्री पनि महानगरपालिकाले नै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
उक्त सम्झौता आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुनेछ। आवश्यकताअनुसार सहमतिको समय थप गर्न पनि सकिने सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त सेवा प्रवाह सुरु भएसँगै कानुनी सेवा प्राप्त गर्न नागरिकलाई सहज हुने कामपाले विश्वास लिएको छ।
सम्झौता भएको एक साता बितिसक्दासम्म सेवा प्रवाह हुन भने सकेको छैन। यसका लागि आगामी हप्तासम्म कुर्नुपर्ने कामपाले जनाएको छ। क्याम्पसले कति जना विद्यार्थी पठाउनेबारे छलफल गरिरहेको जनाएकाले सेवा लिनका लागि आगामी हप्तासम्म कुर्नुपर्ने भएको जनाइएको छ। रासस
