काठमाडौं, ११ वैशाख । कानूनअनुसार सार्वजनिक सेवामा रहेका सरकारी कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले पनि सो व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय सतर्कताकेन्द्रका अनुसार उक्त व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्दै नौ हजार पाँच सय ९० कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ। सङ्घीय सरकार मातहतका छ हजार छ सय ४६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
यस्तै, स्थानीय निकायका एक हजार नौ सय १७ कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्। राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कानूनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई रु पाँच हजार जरिवाना समेतका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरेको छ।
निजामतीतर्फका तीन हजार चार सय ५३, नेपाल प्रहरीका एक सय १३, विद्यालयका शिक्षकले एक हजार एक सय ५८ र अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करारतर्फका एक हजार नौ सय २२ ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन्।
केन्द्रले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आव २०७८/०७९ मा सात लाख १९ हजार एक सय ५७ जना अर्थात् ९८ दशमलव ६८ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्। आव २०७८/०७८ मा सम्पत्ति विवरण बझाउनेको सङ्ख्या छ लाख ८१ हजार दुई सय १५ जना अर्थात् ९७ दशमलव७९ प्रतिशत रहेको थियो।
