काठमाडौं, जेठ १२ । करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै अड्किएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएर संसद्को चालु अधिवेशनमै प्रस्तुत गर्ने जनाएका छन्। यता यही फागुन महिनामा सर्वोच्चले ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार झन दबाबमा परेको छ। यही कात्तिकभित्र ऐन ल्याउनु पर्ने दबाबमा सरकार छ। तर मस्यौदालाई अर्थले सहमति दिएको छैन। यसबाट संघीय निजामती सेवा ऐन अझै अनिश्चित बनेको छ। ऐन नआउँदा कर्मचारी खटन पटन, सरुवा तथा नयाँ कर्मचारी भर्नाको विषयमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेको ८ वर्ष हुँदै छ। तर संघीय निजामती सेवा ऐन अझै आउन सकेको छैन। ऐनको मस्यौदा तयार भएको पनि ५ वर्ष पूरा भएको छ। तर प्रशासन कानुन पास हुन सकेको छैन।
संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव कमल भट्टराईले संघीय निजामती सेवा ऐनको विषयमा अर्थका अधिकारीहरूसँग सोधखोज गर्दा ‘अध्ययन गरीरहेको छाैं’ भन्ने जवाफ मात्र आउने गरेको बताए।
‘सहमतिका लागि अर्थमा पठाएको करिब २ महिना भइसक्यो। अझै अर्थले सहमति दिएको छैन,’ भट्टराइले भने, ‘हामीले सोधपुपछ गर्दा ‘अध्ययन गरिरहेका छौं मात्र भन्नुहुन्छ।’ अर्थ स्रोतका अनुसार संघीय मामिला मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदका केही बुँदाप्रति अर्थले असहमति जनाएको छ। अर्थ स्रोतका अनुसार मस्यौदामा राखिएका केही बुँदा परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा अर्थका उच्च कर्मचारीले राखेका छन्।
अर्थ स्रोतका अनुसार खासगरी संघीय मामिला मन्त्रालय तयार गरेको मस्यौदामा केही परिमार्जन नगरे कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्र कम्तीमा ८ अर्ब राज्यको खर्च बढ्ने देखिन्छ।
अर्थमा पठाइएको मस्यौदामा कर्मचारीलाई श्रेणीगत प्रणाली हटाएर तहगत प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिएको छ। श्रेणीगत प्रणालीमा ८ वटा श्रेणी छन्। ८ श्रेणी हटाएर १५ तहगतमा लैजान मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट ५ देखि ८ वर्ष काम गरेका सबै कर्मचारी एक तह स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। यो प्रावधानबाट अधिकांश कर्मचारीहरू एक तह स्वतः बढुवा हुनेछन्। यसबाट तलब खुवाउन राज्यको व्ययभार अर्बौैं रूपैयाँ थपिनेछ। अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउन मात्रै हरेक वर्ष १ खर्बभन्दा बढी रूपैयाँ खर्च हुने गरेको छ।
