काठमाडौं, साउन ७ । सर्वोच्च अदालतले जतिसुकै क्रूर अपराधी भए पनि दुईवटा अदालतबाट फरक–फरक जन्मकैद ठहर भएमा दोहोरो सजाय भोग्नुनपर्ने फैसला गरेको छ। न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमाथि व्याख्या गर्दै जन्मकैद भोगिरहेको बहुव्यवहार कसुरदारलाई एकैसाथ दुईवटा जन्मकैदको सजाय गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो। २०७९ चैत ८ मा भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो।
पाल्पाका राजकुमार श्रेष्ठलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालत र धादिङ जिल्ला अदालतबाट फरकफरक जन्मकैद भोग्नुपर्ने गरी फैसला भएको थियो। श्रेष्ठलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै दुवै जिल्ला अदालतले जन्मकैद हुने फैसला गरेका थिए। ‘एउटा जन्मकैदको सजाय भुक्तान गरेपछि अर्को जन्मकैदको सजाय अवधि गणना हुनेगरी सजाय कार्यान्वयन गर्दा प्रचलित कानुनविपरीत हुनुका साथै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा गम्भीर आघात पुग्न जाने देखियो,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘जतिसुकै क्रूर अपराधी भए पनि अदालतले कानुनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन।’
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ मा जन्मकैद सजायअन्तर्गत २५ वर्ष कैद बस्नुपर्ने व्याख्या गरिएको छ। यसअघिको मुलुकी ऐनअनुसार २० वर्ष कैदलाई जन्मकैद भनिएको थियो।
जन्मकैद सजाय भोगिरहेको व्यक्तिलाई फेरि दोस्रो जन्मकैदको सजाय गर्नु तर्कसम्मत नहुने सर्वोच्चको ठहर छ। श्रेष्ठविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०६५ साल साउन २३ मा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यस मुद्दामा अदालतबाट २०६७ सालमा जन्मकैद ठहर भएको थियो। नागरिक दैनिकबाट
