काठमाडौं, साउन ९ । कोसी प्रदेश सरकारको वैधानिकतासम्बन्धी विवादको सुनुवाई आज मंगलबारदेखि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ ।
कोसी प्रदेश सरकार गठनसम्बन्धी विवादमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न निहीत रहेको भन्दै त्यसको निरूपणको लागि सो मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको हो । पूर्ण इजलासले सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षरसमेतका आधारमा गठन गरिएको सरकार संवैधानिक हो कि होइन भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्ने छ ।
न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन सोमबार आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले बताए। ‘प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तु हेर्दा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुने उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२) (ग) बमोजिम २०८०/०४/० गते पूर्ण इजलासमा पेस हुने गरी पेशी तोकी नियमबमोजिम गर्नू ।’ आदेशमा भनिएको छ । पूर्ण इजलास तीन सदस्यीय हुने वा पाँच सदस्यीय हुने भन्ने अहिले टुंगो लागिसकेको छैन ।
यसअघि मुद्दाको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यसले गर्दा सरकार ‘काम चलाउ’ हैसियतमा रहेको छ । प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकारका लागि गरेको आह्वानमा सभामुखको समेत समर्थन देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान प्रतिकूल सरकार गठन भएको भन्ने प्रश्न जोडिएकाले ‘दीर्घकालीन असर पर्ने काम नगर्नू’ भनी आदेश दिएको थियो ।
कोसी प्रदेशको वर्तमान सरकार अवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै कोसी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा सो मुद्दा दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति खारेजीको माग राखिएको थियो ।
त्यसपछि रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीहरूले सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्ने भनी बहस गरेका थिए । इजलासका न्यायाधीशहरूले पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउने विषयमा छलफल गरेको भए पनि संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश नबस्ने भएपछि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको लागि पठाइएको थियो ।
संविधानका धारा १३७ को उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्ता मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने भनिएको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका चार जना न्यायाधीशहरू हुने प्रावधान रहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
