काठमाडौं, ३ भदौ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिसमाथि प्रश्न उठाउँदै संसदीय सुनुवाई ससितिमा उजुरी परेको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिस नै गैरकानुनी रहेको भन्दै समितिमा उजुरी परेको हो ।
कानुनी रिक्तताको अवस्थमा सिफारिस गरिएको भन्दै सिफारिस भएको नाम पुनः संवैधानिक परिषद्मै फिर्ता पठाउन माग गरिएको छ ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि ऐनका केही दफा अध्यादेशबाट हटाईएको र उक्त अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन बाँकी रहेकाले हाल कानुनी रिक्तताको अवस्था रहेको उजुरीकर्ताको जिकिर छ ।
‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन गर्न संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी भएको थियो । सो अध्यादेशले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा ६ को उपदफा (३) र (५) लाई संशोधन गर्नुका साथै उपदफा (६) र (७) लाई खारेज गरेकोमा अध्यादेशले संशोधन गरेको उक्त व्यवस्था हाल कायम नरहेको कारण कानुनी रिक्तता छ,’– उजुरीमा भनिएको छ ।
गत साउन १८ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको थियो । File Photo/RN
