काठमाडौँ, ११ कात्तिक । नेपाली कांग्रेसका नेता दिक्पालकुमार शाही पार्टीमा कुनै योगदान नै नभएका पनि पैसा खर्च गरेकै भरमा उम्मेदवार बन्ने गलत प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएकाले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् ।
“राजनीतिलाई सेवा नभई खरिदबिक्री गर्ने, सङ्गठनमा दुःख नगरी पैसाका आधारमा ‘माननीय’ हुने अनि राजनीतिमा अस्थिरता निम्त्याउने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै हो । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सबैभन्दा पहिला यो प्रणाली नै हटाउनुपर्छ,”– उनी भन्छन् ।
‘सांसदसँग रासस संवाद’मा नेता शाहीले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीभित्रै समानुपातिक समावेशिताका आधारमा महिला, आदिवासी, मधेसी, दलितलगायत समुदायको स्थान सुरक्षित गरी त्यसैभित्र प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा जोड दिए ।
“समानुपातिक प्रणालीले देशमा कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता दिँदैन । स्थिरता नभई जनताले सुशासनको अनुभूति गर्दैनन् । विकास र आर्थिक समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्न, त्यसैले यसप्रति समयमै सोच्नुपर्छ,”– सांसद शाहीले भने ।
जिल्ला तहमा कांग्रेसमा ३५ वर्षदेखि निरन्तर क्रियाशील शाही दैलेख जिल्ला शिक्षक सङ्घका संस्थापक उपसभापति, जिल्ला विकास समिति सदस्य, नेका जिल्ला उपसभापति हुँदै पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा निर्वाचित केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए ।
जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा बाटो, पानी, बिजुली, स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी विभिन्न समस्या रहेकामध्ये केही सम्बोधन भएको, कतिपय हुनेक्रममा पुगेको तथा केही बाँकी रहेको जनाउँदै उनले जिल्लाका समस्या र मागमा मतदाताको निरन्तर प्रश्न र खबरदारीले आफूलाई थप योगदानका लागि प्रेरणा दिइरहेको बताए ।
राजनीतिक क्षेत्रमा लामो समय बिताए पनि केन्द्रीय संसद्मा पहिलो प्रवेश भएकाले अभ्यासका क्रममा कतिपय विषयवस्तु सिक्ने र सिकाउने क्रम चलिरहेको बताउँदै सांसद शाहीले निर्वाचनमा मतदातासँग गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न आफूले गरेको प्रयासलाई पनि जनताले ठिकै मानिरहेको अनुभूति सुनाए ।
उनका अनुसार ऐतिहासिक, धार्मिक र कर्णाली सभ्यताको आधार क्षेत्र दैलेखमा पानीमा ज्वाला बल्ने पेट्रोलियम पदार्थको खानी मात्र नभई दुल्लु र धार्मिक क्षेत्र पञ्चकोशी विकास निर्माणका आधारस्तम्भ हुन् । जिल्लाका केही स्थानमा अझै खानेपानी जटिल समस्याका रूपमा छ । त्यस चुनौतीलाई सामना गर्न विभिन्न प्रयास भइरहेको छ । आठबिसमा २० शय्याको अस्पताल, केही विद्यालय निर्माण र सडक कालोपत्रेको कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
केन्द्रीय सांसदको मुख्य जिम्मेवारी कानुनभन्दा विकास निर्माण हो र भन्ने जिज्ञासामा उनी भन्छन्, “देशको भूगोल, निर्वाचनमा गरिएको वाचा, चुनावी घोषणापत्र, जनचाहना, समाज र परिस्थितिका कारणले कानुनभन्दा विकास निर्माण, रोजगारी, बाटो, खानेपानी र विद्यालयका आवाज प्राथमिकतामा पर्छ ।”
सांसदले कानुन निर्माणभन्दा अदालतमा परेको मुद्दासमेत सांसदले भनेर जिताइदियोस् भन्ने मान्यता गाउँघरमा अझै स्थापित रहेको बताउँदै उनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा विकास निर्माणमा एकरूपता हुन नसकेको बताए ।
परिवर्तनका पक्षधरका रुपमा आफूले प्रत्येक आन्दोलनमा सुशासनका कुरा उठाएको सुनाउँदै नेता शाहीले भनसुन र भ्रष्टाचार मौलाउने तथा सुशासन कमजोर हुने परिस्थिति नै वितृष्णाको कारक भएको जिकिर गरे । “राणाशासन र पञ्चायतकालमा भन्दा अहिले धेरै विकृति मौलाएको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य नभई जनताले सुशासन पाउँदैनन् । अनियमितता र विकृति हाकाहाकी छ, यसको जालोलाई तोड्न सबैले सोच्नुपर्छ । सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ,”– उनले भने ।
संसदीय प्रणालीमा प्रतिबद्ध रही झोपडी र गाउँमा बस्नेलाई हेरेर विकास निर्माणका खाका तय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने कांग्रेसमाथि प्रमुख प्रतिपक्षलगायतले निरन्तर आक्रमण गरिरहेको आरोप लगाउँदै सांसद शाहीले कर्मचारीलाई उचालेर आन्दोलन गर्ने तथा निरन्तर सदन अवरोध गर्ने काम भइरहेको बताए ।
एक अर्को प्रसङ्गमा उनले सामाजिक सञ्जालका कारण विरोध गरेर मजाक लिने प्रवृत्ति सदनमा समेत देखिएको बताउँदै भने, “एक जिम्मेवार व्यक्तिले त्यसो गर्न मिल्दैन, देश र दुनियाँका समस्या उठाउनुपर्छ, त्यसमा बहस गर्नुपर्छ, उच्छृङ्खल पक्षलाई छाड्नुपर्छ ।”
नागरिकमा राज्य र समाजप्रतिको विश्वास घट्दै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसद शाहीले सदनमा आफू नयाँ भए पनि मुख्य समस्या गरिबी न्यूनीकरण तथा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन केही गरौं भन्ने भावनाका साथ लागिपरेको बताए ।
