काठमाडौं, मंसिर ६ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको निषेधित क्षेत्र घोषणाविरुद्ध परेको रिटमाथी सर्वोच्च अदालतमा आज सुनुवाइ हुने भएको छ ।
माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा लगाउने निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता स्वागत नेपाल र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा मंगलबार छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाई समूह र राष्ट्रिय युवा संघले भोली मंसिर ७ गते एकै स्थानमा प्रदर्शन गर्न खोजेपछि सम्भावित दुर्घटना रोक्न भन्दै स्थानीय प्रशासनले सोमबार निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो ।
प्रशासनले ३० दिनसम्म पद्मोदय मोडदेखि नयाँ बानेश्वरम्म विरोध प्रदर्शन गर्न र जुलुस निकाल्न रोक लगाएको छ । संविधानले बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण भेला गर्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको भन्दै प्रशासनको निर्णय अन्तरिम आदेशबाट खारेज हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले महाराजगञ्जस्थित राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास, प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार वरिपरिको क्षेत्र संसद भवन बानेश्वर, सिंहदरबार र हरित गृह उपराष्ट्रपति भवन आसपास र पुल्चोकस्थित मन्त्री निवास आसपासलाई समेत निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, प्रसाई र बस्नेत समुहलाई छुट्टाछुट्टै क्षेत्रमा प्रर्दशनस्थल तोकिएको छ ।
मंगलबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले एक सूचना जारी गर्दै राष्ट्रपति भवन शितल निवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, संसद भवन बानेश्वर, सिंहदरबार र हरित गृह उपराष्ट्रपति भवन आसपास थप निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेका छन्।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३(क) अनुसार, तोकिएको निषेधित क्षेत्रमा ३० दिनसम्म ५ जनाभन्दा बढी व्यक्ति भेला भएर जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउन, अनशन सभा लगायतका आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रम गर्न पाइने छैन ।
