काठमाडौं, १५ चैत । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र धर्नारत दिपक भण्डारीबीच ३ बुँदे सहमति भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्वन्धी नियमावली, २०७७ को नियम ९ को व्यवस्था बमोजिमको सामुदायिक सहायता सेवा तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सम्वन्धी व्यवस्थालाई उपयुक्त र दिगो ढाँचामा चरणबद्धरुपमा स्थानीय सरकारसँग अन्तरतह सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कार्यक्रम र मापदण्डको मस्यौदा प्रतिवेदन दुई हप्ताभित्र तयार गरी पेश गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन भएको हो । समितिका सदस्यहरुमा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम बहादुर कार्की र धर्ना कार्यक्रममा रहेका, दिपक भण्डारी रहेका छन् । समितिको आमन्त्रित सदस्यहरुमा सोलुखुम्बुका ल्हाक्पा नुरु शेर्पा र ललितपुरकी सिर्जना केसी रहेकी छन् ।
कार्यक्रम र मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहको सिफारिसमा प्राथमिकीकरण गरी पहिलो चरणमा ११ जना पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नियम ९ बमोजिमको सामुदायिक सहायता सेवाको शुरुवात २०८१ वैशाख १ गतेबाटै गर्ने सहमति भएको छ ।त्यस्तै तनहुँ जिल्ला, म्याग्दे गाउँपालिका–७ निवासी भण्डारीले जारी राखेको धर्ना लगायतका सबै कार्यक्रमलाई आजबाटै स्थगित गरिएको छ । Photo By: Mukunda Kalikote/RN
