बुटवल, ६ भदौ । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगका पुर्वअध्यक्ष बालानन्द पौडेलले स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगको मर्म अनुसार स्थानीय तहले गति लिन नसक्दा समस्या आएको बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब प्रदेश ५ ले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै पौडेलले अहिलेको परिवर्तनमा ३ वटा तहले काम गरिरहेको भन्दै नेपालको शासनसत्ता त्यहीँबाट सञ्चालनमा आएको बताएका हुन् ।
अहिले सेवा प्रवाह गर्ने ईकाईहरु स्थानीय तहमानै गएको कारण जनताको बढिभन्दा बढि सुविधा प्रवाह पाउनुपर्ने बताए । तर, दक्ष जनशक्तिको कारणले जनतालाई सेवा दिन स्थानीय तह अझै सक्षम देखिएन् ।
एकात्मक व्यवस्थाबाट संघीय संरचनामा गएको बेलामा यसको बुझाईमा समस्या भएकोले संघीयताको अभ्यास गर्दा कानुन, शासन गर्ने क्षमता र शैली आदिले स्थानीय तहले सही रुपमा अगाडी जान नसकेको उनको ठहर छ ।
उनले हिजोको दिनमा एकात्मक रुपमा एउटा तहले शासन गरिरहेको बेलामा अहिले तीनवटा तहले कानुन बनाउने, योजना बनाउने, विकास निर्माण गर्ने कार्य गर्दा अलमलमा परेकोजस्तो देखिएको बताए ।
अहिले मुलकमा संक्रमणको चक्र पुरा नभएको कारण जिम्मेबार नेताहरु मनपरी बोल्नु नहुने पनि उनले सुभाव दिए ।
राज्यमा शक्तिको प्रयोग गर्ने सरकारको रुपमा स्थानीय तहको पुनंसंरचना गरिएको उनको भनाई रहेको छ। कामलाई बढिभन्दा बढि ठीक ढंगले सेवा प्रवाह गर्नको लागि स्थानीय तहको परिकल्पना गरिएको भन्दै स्थानीय तह संरचना गठन गरेपनि कामलाई प्रभावकारी ढगले आगडि बढाउनुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्दा सबै तत्वहरुको प्रयोग गरिएको जानकारी दिँदै उनले जनसंख्या, भुगोललगायतालाई आधार मानेर कार्य गरेको बताए ।
उनले स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने ऐन तथा नियमको विषयमा कतिपय संरचना संविधान संम्मत नभएको कारण कतिपय बेलामा सर्बोच्चमापनि कुरा जाने गरेको बताए ।
संघीयतामा नेपाल फड्को मार्ने भन्दापनि अहिले सिक्दै गर्देको अवस्थामा भएकोले सवै क्षेत्रको सहकार्यको जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
अहिले स्थानीय तहमा लिईने कर र सेवाको विषयमा बढि चर्चा हुने गरेको भन्दै उनले २० बर्षसम्म चुनाव नभएको अवस्थामा विगतामा कर तिर्ने बानी हराउदै गएकोले करको धेरै चर्चा भएको उनको बुझार्ई छ।
स्थानीय तहले कर वा सेवाको विषयमा बुझाउन नसकेको कारण केही समस्या रहेको भन्दै यस विषयमा जनतालाई बुझाउपर्ने पौडेलले बताए ।
कर अप्रत्यक्ष हुनु भनेको राम्रो भएको बताउँदै उनले भने,‘स्थानिय तहमा लिदै आएको कर प्रत्यक्ष कर भएको कारण बढि चर्चा हुने गरेको छ ।
कर दोहोर लगाउन मिल्दैन् । कर र सुशासन एकैपटक जार्नुपर्छ । करमाथि सुशासन तल हुँदा जनताबाट बिरोध आउनु स्वभाविक रहेको बताए ।