चैत ७, काठमाण्डौ । रक्षा मन्त्रालयले गम्भीर संकटकालीन परिस्थितिको कल्पना गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकारसहित ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ ।
सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने गरी तयार पारिएको विधेयक विवादमा परेको छ ।
सुरक्षा परिषद्मा छलफल नगरी प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनका लागि सोझै राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद् छलेर सेनामाथि हाबी हुन खोजेको भन्दै विज्ञहरूले विधेयकको आलोचना गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयमा २९ फागुनमा दर्ता गरेको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’मा संविधानमा नभएको संकटको कल्पना गरिएको छ भने त्यो अवस्थामा विधि नाघेर प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्मा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै पूर्व रक्षा मन्त्री भिमसेनदास प्रधान र पूर्व सहायक थीद्धय धर्म बानियाँ र प्रेमसिंह बस्न्यातले विधेयकको बारेमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
