असार २०, काठमाण्डौ । शिक्षा ऐन २०७२ ले कक्षा ११ र १२ को शिक्षालाई माध्यमिक तहमा लगेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । १० अर्थात माध्यमिक शिक्षापछि ११ कक्षा पढ्नका लागि अझै पनि प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था छ । माध्यमिक विद्यालयहरुले अझै पनि ११ कक्षालाई उच्च शिक्षाको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालको शिक्षा ऐन २०७२ को शिक्षा ऐनको २८ को आठौं शशोधनमा कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय शिक्षा तोकेको छ । अझ निशुल्कका साथै कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह मानिएको छ । नयाँ संविधानले पनि माध्यमिक तहसम्मको निशुल्क शिक्षालाई मौलिक हकको रुपमा लिएको छ । तर एसईई परिक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएलगतै धमाधम माध्यमिक तहको कक्षा ११को भर्नालाई उच्च शिक्षाको रुपमा प्रयोग भइरहेको छ ।
शिक्षामा व्यापारिकरण गर्न अभ्यस्त विद्यालयहरुले कक्षा ११ मा पढ्न विद्यार्थीलाई प्रवेश परीक्षा लिने, चर्को भर्ना शुल्क लिने गरिरहेका छन् । यस विषयमा विद्यालय संचालकहरु ढुक्कसँग नियमविपरित काम गरिरहेको स्वीकार गर्छन् । भर्ना शुल्क बढाएको स्वीकार गर्दै हेराल्ड इन्टरनेशनल कलेजका प्रिन्सिपल नारायण उपाध्यायले नियमअनुसार नै शुल्क लिएको बताए ।
विद्यालय तथा कलेजको मनपरीले अभिभावकले सास्ती भोगिरहेका छन् । नियममा भएको कुरालाई शिक्षण संस्थाले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभिभावकको जोड छ ।
शिक्षासँग सरोकार राख्ने विज्ञहरुले पनि निजी शिक्षण संस्था संचालकहरुले मनोमानी गरिरहेको ठहर गरेका छन् । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइइ उत्तिर्ण भएपछि सहजै ११ कक्षा पढ्न पाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसो नगरिएको शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेको तर्क छ ।
नेपाल सरकारले शिक्षा निति र नियम बनाएपनि त्यसको पालना नहुनु दुखद हो । तर यसरी पालना नभएका पक्षमा सरकारले चासो दिन सकेको छैन । शिक्षण संस्थाहरुल्े नीति विपरित क्रियाकलपा गरिहँदा अनुगमन र दोषीलाई कारबाही गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नु अति आवश्यक देखिन्छ ।
