काठमाडौं, १० माघ । गत साउन २३ गतेदेखि धुलिखेलस्थित काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) आन्दोलनरत रहेको छ । केयू प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले गत साउन २३ गते विभिन्न माग राख्दै केयूमा तालाबन्दी गरेकोमा केयू प्रशासनले आन्दोलनरत प्राध्यापक र कर्मचारीका माग सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएपछि आन्दोलनको २१औं दिनमा आन्दोलनकारीले आफूले लगाएको ताला खोलेका थिए । तर पछि केयू प्रशासनले सहमति भएका माग सम्बोधन गर्न आनाकानी गरेको भन्दै दोस्रोपटक गत पुस १६ गतेबाट पुनः थालेको आन्दोलन मत्थर हुने स्थिति नरहेको आन्दोलनरत प्राध्यापकको भनाइ छ । आफ्ना माग सम्बोधन नभएको जनाउँदै आन्दोलनरत पक्षले पछिल्लोपटक पुस १६ देखि केयूको केन्द्रीय हातामा रहेका विभिन्न संकायका डीन कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, टेक्निकल टे«निङ सेन्टर (टीटीसी), प्रशासकीय भवनलगायत मुख्य प्रशासनिक भवनमा गरेको तालाबन्दी अझै खुल्न सकेको छैन । यसले गर्दा विद्यार्थीको पठनपाठनमात्रै हैन– मुखैमा आएका विभिन्न संकायका परीक्षासमेत प्रभावित बन्न पुगेका छन् ।
आन्दोलन लम्बिंदै जाँदा भएको पठनपाठनको अवरोध हटाउन केयू प्रशासनले यही माघ १३ गते हुने विशेष सभामा आन्दोृलनकारीलाई सहभागी गराउन र सो सभामा मागबारे सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । प्रशासनको उक्त आश्वासनलगत्तै आन्दोलनरत केयू प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघले गत मङ्गलवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘हाल आन्दोलनका क्रममा निर्धारण भएका पूर्व निर्धारित र अन्य थप कार्यक्रम स्थगन गर्दै अन्य कार्य सञ्चालन गर्न सहजीकरणका लागि आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका छौं’ भनी बताए पनि आफूहरुले लगाएको ताला भने नखोल्ने भनेको छ । आन्दोलनरत केयू कर्मचारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र केसीका अनुसार, केयू प्रशासनले विशेष सभामा आफूहरुले राखेका मागबारे सम्बोधन गरी तत्सम्बन्धी निर्णय भएपछि मात्रै तालाबन्दी खोल्ने पक्षमा आन्दोलनकारी पक्ष रहेको छ ।
केसीका अनुसार, तालाबन्दी नखोलिए पनि विशेष सभाका लागि अत्यावश्यक पर्ने सामग्री कार्यालयबाट झिक्नका लागि आन्दोलनकारी पक्षले सहजीकरण गर्ने भएको छ । गत पुस १६ गते पत्रकार सम्मेलन गरी दुवै संघले सम्झौता कार्यान्वयनका लागि डीन, रजिष्ट्रार र उपकुलपतिलाई पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत बेवास्ता गरेका कारण केयूमा भएका बेथिति निस्तेज पार्न दबावस्वरूप तालाबन्दीलगायत आन्दोलन गर्नुपरेको जनाएका थिए । संघले काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ मा भएका विभेदकारी प्रावधान हटाई सम्बन्धित सबै पक्षको सहभागितामा संशोधन गर्नुपर्ने, केयूमा भइरहेको आर्थिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्ने, प्राध्यापक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, नियमित वृत्तिविकास, प्रोत्साहनका सम्बन्धमा आवश्यक नीति, नियम निर्धारण गरी लामो समयसम्म एउटै पदमा रहेका करार-अस्थायी सेवाका प्राध्यापक तथा कर्मचारीको विषय संशोधन गर्नुपर्ने, केयूको शैक्षिक गुणस्तर खस्किरहको अवस्थामा गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि आवश्यक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्राध्यापक र कर्मचारीको पेशागत संगठनलाई मान्यता दिई केयू संगठनात्मक ढाँचामा समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै तालाबन्दी गर्दै आएको थियो । अघिल्ला वार्तामा भएका केही मस्यौदा सिनेट बैठकमा लैजानुपर्ने भएकाले तालाबन्दी नखोली थप काम गर्न नसकिने स्कुल अफ साइन्सका डीन एवं परीक्षाका सुपरिटेन्डेन्ट प्रा.डा.कन्हैया झाले बताए । उनले भने– ‘केही माग विशेष सभामा लैजानुपर्छ, केही माग अप्राविधिक खालका छन्, दुवैतर्फ अविश्वास भएकाले वार्ता लम्बिएको मात्र हो ।’
केयूले पटक-पटक गरेका सम्झौता कार्यान्वयनमा सधैं छलकपट गरेको हुनाले विरोधस्वरूप तालाबन्दी गर्नुपरेको प्राध्यापक संघका सभापति डा. वेदमणि दाहालले बताए । ‘केयू प्रशासनले विशेषसभा बोलाएको र सो सभाका लागि प्रस्तुत गरिने प्रस्ताव कार्यकारी परिषद्बाट निर्णय गरी सभासदस्यलाई उपलब्ध गराएकाले आन्दोलनका थप कार्यक्रममात्रै स्थगन गरेका हौं, उनले भने । अघिल्ला वार्तामा केयू स्कुल अफ म्यानेजमेन्टका डीन प्रा.डा. विजय केसी र सिनेटको शिक्षक प्रतिनिधि प्रा.डा. बालचन्द्र लुइँटेल तथा आन्दोलनरत पक्षबाट दाहाल र केसीलगायत सहभागी थिए ।-विमर्श साप्ताहिकबाट
