काठमाडौं, २९ भाद्र । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट गर्न दिने सरकारको निर्णय हाललाई रोक्न आदेश दिएको छ । आज सर्वोच्च अदालतले कित्ताकाट खोल्ने भुमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलाशले अन्तरिम आदेश जारी गरी जग्गा कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सन्तोष भण्डारीले दायर गरेको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले बहस गरेका थिए ।
त्रिपाठीले भुमाफियाको योजना अनुसार कित्ताकाट खोल्ने निर्णय भएको भन्दै यसलाई तत्काल रोक्ने आदेश दिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
यसअघि भुमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरी सम्बन्धी निकायमा परिपत्र समेत जारी गर्न लगाएकी थिइन् । कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको थियो ।
सर्वोच्चले खेती गरिनुपर्ने उर्वरा जग्गाको व्यापक विनाश हुने हुँदा हाललाई सो निणय कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश जारी गरेको छ ।
यसअघि १८ भाद्रमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुलाएको थियो । जग्गाको कित्ताकाटमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरी सम्बन्धित कार्यालयहरुलाई परिपत्र समेत जारी गरेको थियो । १८ भाद्रमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेकी हुन् । त्यसपछि १९ भाद्रमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्र पठाउँदै यसअघि कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरणबारेको पूर्व निर्णयहरु बदर गरिएको पत्र पठाएको थियो ।
विभागहरुले जिल्ला र स्थानीय तहका कार्यालयहरुलाई परिपत्र जारी गरी कित्ताकाट खुलाइएको जानकारी दिएका थिए । यसअघि कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न तत्कालिन भूमि व्यवस्थामन्त्री गोपाल दहितले २०७४ साउनमा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेका थिए ।
कित्ताकाट खोल्नुमा जग्गा कारोबारीहरुको स्वार्थ गाँसिएको बताइएको छ । घरजग्गा व्यवसायलाई बढाएर सरकारले कोरोना कहरमा आर्थिक संकटको समस्या केही हदमा समाधान गर्ने नीति समेत बनाइएको हुनसक्ने कतिपयको विश्लेषण रहेको छ ।(एजयतय क्यगचअभस् ःगपगलमब प्बष्पियतभ
