फागुन ५, काठमाण्डौ । एमिकस क्युरी अर्थात अदालतका साथीका रुपमा चयन भएको समुहका वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको राय दिएका छन् । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिएको भन्दै उनले पुस ५ को संसद विघटनलाई सदर गर्न संवैधानिक इजलासलाई आग्रह गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा ७६ (७) को सीमा रहेको भन्दै उपदफा ५ बमोजिमका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा प्रधानमन्त्री हुन नसके मात्र संसद विघटन हुनसक्ने तर्क पेश गरे ।
विघटनको प्रतिरक्षाका क्रममा सरकारी तथा प्रधानमन्त्रीका निजजी संविधानको धारा ८५ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक’ भनेको र संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हुने दाबी गरेका थिए । एमिकस क्युरीका रुपमा आएका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले धारा ८५(१) मा साइलेन्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार रहेको, तर पार्टीको आन्तरिक कारण विघटन गर्नु बदनियतपूर्ण भएको बताएका थिए । तर वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संसदीय व्यवस्था भन्दैमा विघटनको सार्वभौम अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नहुने बताए ।
बेलायत संसदीय व्यवस्थाको जननी हो, त्यहाँ विघटनको अधिकार छ भन्दैमा यहाँ लागू नहुने उनले बताए । बेलायतमा संसदीय सर्वोच्चता रहेको तर नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता रहेको उनले बताए । संसदीय व्यवस्थाको दुई विषय मात्र नेपालको संविधानमा रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ । तर खरेलले संसद विघटन सदर वा बदर जे गरे पनि मुलुकमा समस्या थप चुलिने चिन्ता व्यक्त गरे ।
केपी शर्मा ओलीको ठाउँमा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई वा शेरबहादुर देजवा जो सुकै आएपनि समस्या समाधान नहुने खरेलको भनाई छ ।
आजै राय दिएका एमीकस क्युरी वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले भने खरेलको भन्दा ठीक उल्टो तर्क गरेका छन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई रहेको तर्क गरेका हुन् । मैनालीले भने, ’संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई पनि छ ।’ कुनै पनि पार्टीले सरकार गठन गर्न मानेन भने त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार रहेको पनि उनको तर्क थियो ।
संविधान लेखनका क्रममा त्रुटि रहेको मैनालीको भनाइ थियो । कुनै पनि दलले सरकार गठन गर्दैन भनेमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था नलेखिएको बताए । त्यस्तै, प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा पनि संसद् विघटन गर्ने अधिकार राख्ने मैनालीको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको लिखित जवाफमा पनि पार्टीले असहयोग गरेको भन्ने कुरा उल्लेख गरेको भन्दै मैनालीले नेकपाभित्रको विवादले अहिलेको अवस्था आएको बताए । विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा र मनमोहन अधिकारीले पनि पार्टीभित्रको विवादका कारण संसद् विघटन गरेको उनले उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिए ।
