चैत १९, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजनाको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । आज प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
सरकारले पहिलोपटक ५ अर्ब ६ करोड रुपियाको बराबरको कार्यक्रम सहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा देशभरका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनौट गरी रकम बाँडफाँड गरिएको छ । आवेदन परेका ६ हजार ९ सय २१ मध्य छनौटमा परेका ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई १ करोड देखि ६ लाख ५० हजार रुपियासम्म उपलब्ध गराइएको छ ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षामा नयाँ कामको थालनी गरेको धारणा राखे । उनले सरकारले जनताले विश्वास गुमाएका र अपेक्षा गरिएको भन्दा बढी काम गरेको दाबी पनि गरे । मुलुकको समग्र शैक्षिकक्षेत्रको विकासका लागि नया–नया योजना सहित अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
जनताले विश्वास गुमाइसकेको मेलम्ची जस्तो योजनालाई सफल बनाएको उल्लेख गर्दै यस्ता दर्जनौ योजनाहरु अघि बढीरहेको बताए । उनले भने– हामीले सुरुङ बनाइसकेका छौ, विमानस्थल निर्माण गरिसकेका छौ, नदी नियन्त्रण गरेका छौ यतिमात्र होइन पछिल्लो समयमा नेपालको शिक्षामा ब्यापक सुधारको थालनी गरेका छौ ।
दक्ष र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने थलो शिक्षाक्षेत्र भएकोले यस्लाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको ओलीको भनाई थियो । अब नेपालमा शिप सहितको शिक्षा आवश्यक रहेको भन्दै उनले ज्ञानमात्रै होइन आचरण सहितको शिक्षा आजको आवश्यकता रहेको औँल्याए ।
प्रम ओलीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने बताए । कार्यक्रममा शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालयको भौतिक, सुचना प्रविधि र अन्य क्षेत्रको विकासमा टेवा पुग्ने उल्लेख गरेका थिए ।
विज्ञान सचिव डा. सञ्जय शर्माले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर विकासमा महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने बताए । शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रका महानिर्देशक बैकुष्ठ अर्यालले कार्यक्रममा भवन निर्माण, बालविकास केन्द्र निर्माण, तला थप, ट्रस्ट बिल्डिङ्ग, भवन रेट्रोफिटिङ्ग ,शौचालय निर्माण, छात्रा शौचालय निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा, सिकाइ सामाग्री÷शैक्षिक सामाग्री, कम्प्युटर व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय विकास लाई शैक्षिक सामाग्री अन्तरगत; सोलार प्यानल, इन्टरनेट व्यवस्था, अन्तरक्रियात्मक बोर्ड, स्मार्टबोर्ड, प्रोजेक्टर, अनलाइन अफलाइन सामाग्रीको विकास, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नविन प्रविधि लगायत प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनीयोजना गरिएको जानकारी दिए ।
राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भइ प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत प्राप्त आवेदन १८ वटा, सूचना अवधिमा राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भएका थप १ सय १ विद्यालय र तोकिएको समयसीमा भित्र शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको वेवसाइटमार्फत ५ हजार ५ सय ५७ विद्यालय र मन्त्रालयमा दर्ता गराएका १ हजार ३ सय ४५ विद्यालयहरू गरी ६ हजार ९ सय २१ विद्यालयहरूबाट कुल १४ अर्व ३५ करोड १९ लाख बराबरको विभिन्न कार्यक्रमहरुको लागि लागि आवेदन प्राप्त भएको थियो । तर मन्त्रालयले ५ अर्ब को बजेट अनुसार ४ हजार २ सय ५० विद्यालयलाई छनौट गरेको थियो ।
मन्त्रालयले शिक्षामा प्रविधिको प्रयोगको लागि पुर्वाधार विकास गर्न – डाटा सेन्टर स्थापना, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आवेदन परेका १६ विद्यालय,राष्ट्रपतिको कार्यालयमा आवेदन परेका अन्य विद्यालय, आगलागीबाट प्रभावित ताप्लेजुङका २ र तेह्थुमका गरी ३ विद्यालय भवन निर्माण,एचआइभि सङ्क्रमितहरू अध्ययन गर्ने सामुदायीक विद्यालय,अपाङ्गता भएका विद्यार्थी अध्ययन गर्ने शिक्षण संस्था छनौटमा परेका थिए ।
मन्त्रालयले भौतिक पूर्वाधार विकास, मर्मत तथा संरक्षणका लागि ड्रईङ डिजाईन, लागत अनुमान हेरिएको छ भने लागत अधिकतम सीमा २५ लाख भन्दा बढी भएकोमा औचित्यता समेत हेरी गरी छनोट गरिएको छ । यसरी छनौट गर्दा विद्यालय प्रबलीकरण (रेट्रो फिटिङ) कार्यका लागि प्राप्त प्रस्तावहरु तथा लागत साझेदारीका लागि प्राप्त प्रस्तावहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विद्यालयमा हाल अध्ययनरत विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या, भौतिक पूर्वाधार आदि विवरणहरुको समेत अध्ययन विश्लेषण गरिएको छ ।
विद्यालय भवन निर्माणको लागि न्युनतम दुइ कोठा र अधिकतम ४ कोठा सम्म प्रति दुइ कोठाको लागि १८ लाखको अनुदान उपलव्ध गराइनेछ । त्यसैगरी प्रारम्भिक बालविकास, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, पुस्तकालयका लागि भवन निर्माणका गर्न एक ब्लक (दुइ कोठा) बरावरको अनुदान १८ लाख अनुदान उपलव्ध गराइनेछ । शौचालयको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने विद्यालयहरुलाई प्रति विद्यालय ७ लाख अनुदान उपलव्ध गराइनेछ । त्यसै गरी खानेपानी माग गर्ने विद्यालयहरुको लागि पनि प्रति विद्यालय रु ७ लाख अनुदान उपलव्ध गराइनेछ ।
शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापन अन्तरगत शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगका कम्प्युटर खरिदका लागि प्रति कम्प्युटर ५० हजार १० वटा कम्प्युटरको लागि र ल्यावको फर्निसिङका लागि प्रति विद्यालय रु १ लाख ५० हजार गरी ६लाख ५० हजार र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि÷शिक्षण सिकाइमा नविनतम प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धी विषयमा प्रस्ताव पेश गर्ने विद्यालयहका लागि अधिकतम ६ लाख ५० हजार दरले सो भन्दा कम प्रस्ताव माग गर्ने विद्यालयलाई माग अनुसारको अनुदान उपलव्ध गराइएको छ ।
विज्ञान प्रयोगशाला सामग्री र पुस्तकालय सामाग्रीको लागि आवेदन गरेका माध्यमिक विद्यालयहरूका लागि पनि प्रति विद्यालय ६ लाख ५० हजारका दरले अनुदान उपलव्ध गराइने भएको छ ।
