काठमाडौं, जेठ ९ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भएको ठहर विपक्षी गठबन्धनले गरेको छ। शुक्रबार मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि शनिबार बसेको विपक्षी गठबन्धनको बैठकले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र प्रतिगामी कदमविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइ लड्ने निर्णय गरेका छन्।
संविधानको धारा ७६९५० अनुसार कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूहरूले गरेको दाबी स्वाभाविक र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको बहुमत रहेको उनीहरूले जिकिर छ। तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको साटो प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेको भन्दै विपक्षीहरूले आइतबार अदालत जाने निर्णय गरेका हुन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि प्रमुख दलहरू कानुनी र राजनीतिक लडाइ लड्ने जानकारी दि“दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, ‘हामी हिजो ९शुक्रबार० का सबै १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्न जान्छौं। अदालतले लोकतन्त्रको पक्षमा निर्णय गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’
संविधानको धारा ७६९५० अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै हस्ताक्षरकर्ता सबै १ सय ४९ जनाले नै रिट दर्ता गराउने निर्णयसहित त्यसको तयारी सुरु गरेका छन्। कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, मीनेन्द्र रिजाल, बालकृष्ण खाँण, पुष्पा भुसाल र रमेश लेखकलाई कानुनविद्हरूसँगको परामर्शमा रिट निवेदन दर्ता गर्न भनिएको छ। बैठकले हस्ताक्षर गरेका आफूनिकट सांसदहरूलाई आइतबार बिहान नागरिकतासहित सिंहदरबारमा उपस्थित हुन भनिएको छ।
बहुमत सांसदहरूले नै रिट दर्ता गराएपछि अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेगरी बाटो खोलिदिने विपक्षी गठबन्धनको बुझाइ छ। ‘संविधानको धारा ७६९५० अनुसार शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको दाबी वैधानिक र बहुमत प्राप्त छ भन्ने कुरा हस्ताक्षरकर्ता १ सय४९ जनाकै रिटबाट पुष्टि हुन्छ,’ कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने, ‘देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाउने कुरा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ। संविधानअनुसार कांग्रेस सभापतिले गरेको दाबीअनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्छ र हुनुपर्छ।’
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि दुई चरणमा घोषणा गरेको निर्वाचनका विषयमा भने विपक्षी गठबन्धन मौन देखिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
