काठमाडौं, २४ असार । प्रतिनिधि सभा विघटनकोविरुद्ध परेको रिटमाथि २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दैछ । रिटको विपक्षमा फैसला आएमा देश चुनावमा जाने सुनिश्चित हुन्छ । कात्तिक र मंसिरका लागि चुनावको मिति तोकिएको छ । संविधान बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्छ ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको पक्षमा फैसला आएमा केपी शर्मा ओलीकै प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता या शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने गरी आदेश आउन सक्छ । संसद पुनःस्थापना भएर ओली नै प्रधानमन्त्री भएमा धारा ७६ को उपधारा ४ बमोजिम उनले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । तर, ओलीले विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
नेकपा एमाले एक भएर १२१ सांसदले मत दिएपनि जसपाबाट पर्याप्त संख्याले उनलाई समर्थन गर्ने सम्भावना कमजोर छ । त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम पुनः बहुमतको दाबी प्रस्तुत गर्नेमा पुग्न सक्छ । दाबी पुग्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ । पुगेपनि त्यसरी बन्ने प्रधानमन्त्रीले बहुमत पुर्याउन नसक्ने सम्भावना छ । जसले देशलाई चुनावमा लाने अवस्था रहन्छ ।
देउवा धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी पुगेको आदेश आएमा नयाँ परिस्थिति विकास हुन सक्छ । उनी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छन् । त्यसपछि ३० दिनभित्र उनले बहुमत सिद्ध गर्नुपर्छ । तर, देउवाले पनि त्यतिबेला बहुमत सिद्ध गर्ने सम्भावना कमजोर छ ।
अहिलेको अवस्थमा देउवालाई १४६ सांसदको समर्थन रहेको देखिन्छ । तर, माधव नेपालसहित २३ सांसद ब्याक हुने संकेत देखिदैछ । नेपाल पक्षका बहुमत सांसद विपक्षी गठबन्धन छाड्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरुले देउवा बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएमा विश्वासको मत लिंदा मत दिने सम्भावना कमजोर छ । त्यस्तो अवस्थामा देउवा चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री बन्न सक्छन् ।
राजनीतिक घटना यसरी विकास हुँदैछ कि देश जसरी पनि चुनावमा जाने निश्चितप्रायः छ । फरक यति मात्र हो चुनावी सरकारको प्रधानमन्त्री ओली बन्लान् कि देउवा ?
