काठमाडौं, साउन २८ । सरकारले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकसँग महशुल नलिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त निर्णय भएको जानकारी गराएकी हुन् । भुसालले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा नै २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकसँग शुल्क नलिइने उद्घोष गरेकी थिइन् । त्यसको केही समयमै सो घोषणाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
सो सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छ । साथै, सो महशुलदर विद्युत् नियमन आयोगमा प्रस्ताव समेत गरिसकिएको छ । आयोगले स्वीकृत गरेपछि लक्षित वर्गका ग्राहकले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् निःशुल्क पाउनेछन् । यद्यपि, उनीहरूलाई डिमान्ड शुल्क भने लाग्नेछ । उनीहरूले मासिक ३० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क तिरे पुग्ने मन्त्री भुसालले बताइन् । हाल १० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकले यस्तो सुविधा पाउँदै आएका थिए । मन्त्री भुसालले निम्न स्तरका जनतालाई राहत दिनेगरी यस्तो निर्णय गरिएको बताइन् ।
यसबाट विपन्न वर्गका करीब २५ लाख ग्राहकले राहत पाउने अनुमान गरिएको छ । यसैगरी देशभरको खेतीयोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन कार्यक्रम तयार गर्ने, स्यालो ट्युबवेल सीमान्तकृत र साना कृषकको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकाले विद्युत् बढी माग हुने समयमा महशुलमा ८० प्रतिशत र अन्य समयमा पूर्णरूपमा छूट दिइने भएको छ ।
उक्त कार्यक्रमबाट ३ लाख ८८ हजार घरधुरीका कृषकको जीवनस्तर उठाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने मन्त्री भुसालले बताइन् । डीप ट्युबवेलमा विद्युत् बढी माग हुने समयमा महशुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छूट दिइने भएकाले यसबाट ट्युबवेल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भई ७५ हजार घरपरिवार कृषक लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । सिँचाइको प्रबन्धले बाली सघनता र कृषि बाली उत्पादन वृद्धि भई खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान दिने बताइएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
