पोखरा, असार १५ । सर्वोच्च अदालतले फेवाताललगायत पोखराका तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेवातालसहित पोखराका सबै तालहरुको मापदण्ड घटाउने पोखरा महानगरपालिकाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने अन्तरिम आदेश दिएको हो।
पोखरा महानगरपालिकाको गत चैत १५ गते बुधबार बसेको ५५ औं कार्यपालिका बैठकले पोखराको फेवातालसहित यहाँका सबै ९ वटै तालहरुको मापदण्ड घटाउने निर्णय गरेको थियो। पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा रहेको फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटरमा ३५ मिटर घटाएर ३० मिटर मात्र कायम गरेको थियो। त्यस्तै, बेगनास र रुपातालको मापदण्ड एक सय मिटरबाट ४५ मिटर घटाएर ५५ मिटर कायम गरिएको थियो। अन्य साना तालहरु दीपाङ, गुँदे, मैदी, खाष्टे र न्यूरेनीको मापदण्डपनि एक सय मिटरबाट ८० मिटर घटाएर २० मिटर कायम गरेको थियो।
तर महानगरको सो निर्णयबिरुद्ध अधिवक्ताहरु खगेन्द्र सुवेदी, सरोजनाथ प्याकुरेल, कृष्णहरि खड्का र दिपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले ११ जेठमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरुले मापदण्ड खारेजीका लागि उत्प्रेषणरपरमादेशको माग गर्दै परेको रिटमा सोमबार सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
पोखरा महानगरपालिका तथा महानगर कार्यपालिका कास्की, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख, पोखरा उपत्यका नगरविकास समिति कास्की, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण कास्की पोखरालाई विपक्षी बनाएर हालिएको रिटमा सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधिश ईश्वर खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलाशले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म घटाइएको मापदण्डमा कुनै संरचना बनाउन नदिनु भन्ने आदेश दिएको अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिए।
रिट निवेदनमा महानगरको ताल मापदण्ड घटाउने निर्णय नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिदिएको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ९३०० स्वच्छ वातावरणको हक, धारा २६ ९२० धार्मिक स्थल संरक्षणको हक, धारा १६ ९१० सम्मानपूर्वक वाच्न पाउने हक, एवं धारा ४८ ९घ० सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने नागरिकको कर्तव्य अन्तर्गत रहि नेपालको ऐतिहासिक गौरवको प्राकृतिक सम्पदा फेवातालको संरक्षेण गर्नुपर्नेमा विपक्षीले फेवाताल माथि अति गम्भिर र अपुरणीय क्षति पुर्याएको उल्लेख छ। नागरिक दैनिकबाट
