साउन १६, काठमाण्डौ । २०७४ साल मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको थियो । तर निर्वाचित सदस्यले फागुन २० मा सपथ लिएका थिए । संविधानले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनुपर्ने भनेको छ । निर्वाचन आयोगले पहिलो निर्वाचन भएको दिनको आधारमा मंसिर महिनालाई आधार मानि आगामी मंसिर ४ गते एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिने सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ ।
गत असार २२ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रमुख निर्वाचन आयुतm दिनेश थपलियाले मंसिर ४ गते निर्वाचन गर्न सकिने र तयारीका लागि आयोगलाई १ सय २० दिन आवश्यक रहेको जानकारी गराईसकेका छन । यसकै आधारमा सरकारले संसदीय निर्वाचनको मिति आगामी मंसिर महिनामा हुनेगरी घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । तर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको मितिबाट पाँच वर्ष मान्ने की सपथ खाएको मितिबाट पाँच वर्ष मान्ने भन्नेमा विवाद छ । यो विवादका बारेमा प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनी परामर्श लिएर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारका एक मन्त्रीको भनाई छ । शहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीले मितिको विषयमा भएको विवादका बारेमा कानुनी परामर्शपछि मात्र संसदीय निर्वाचनको मिती घोषणा गरिने बताएका छन ।
संविधानको धारा ९१ छ को खण्ड क मा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुख अर्को निर्वाचनको उम्मेदवार दाखिला गर्ने दिनसम्म पदमा बहाल रहने ब्यावस्था छ । तर कतिपयले चुनावको मिति घोषणापछि कार्यकाल सकिने बताएका छन । कतिपयले सपथ पछिको पाँच वर्ष मानेका छन । बरिष्ठ अधिवतmा यदुनाथ खनालले यसबारेमा कानुनमा स्पष्ट नभएका कारण उम्मेदवारले जनताको अभिमत प्राप्त गरेको दिनदेखि नै गणना गरेर निर्वाचनको मिति तय गर्न सकिने बताएका छन ।
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन २०७४ साल मंसिर १० गते पहिलो चरण र मंसिर २१ गते दोश्रो चरणमा भएको थियो । तर निर्वाचन गरेको मिति कि सपथ लिएको मितिबाट कार्यकाल शुरु हुने विवाद यथावत छ । भारतमा लोकसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने र कार्यकाल पहिलो वैठक वसेको मितिबाट तय हुने गर्छ । तर वंगलादेशमा ५ वर्षको कार्यकाल हुने र कार्यकाल पदको सपथ गरेको दिनबाट गणना हुन्छ । नेदरल्याण्डमा भने संसद सदस्यबाट सरकार गठन गरेपछि कार्यकाल शुरु हुन्छ ।
