नेकपा एमाले र माओवादीबिचको पार्टी एकता भाँडिन लागेको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको छ । एकता प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । यसैबिच आज एकता
फागुनको दोस्रो हप्तामा नयाँ सरकार बन्ने भएको छ । एमाले र माओवादीबिचको गठबन्धनले सरकार बनाउने चर्चा छ । तर दुई दलले पार्टी एकता नै गर्ने दाबी गर्दै आए पनि तत्कालका
नेपाली कांग्रेसले चुनाव हारेपछि अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन गरेर नयाँ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । तर अहिले यो विषय ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रिय
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम भद्रगोल जस्तै भएको छ । वाम गठबन्धन र पार्टी एकता, कांग्रेसभित्रको किचलो अस्तव्यस्त छ । यहीबिचमा भारतीय विदेशमन्त्री शुस्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणले अर्को तरङ्ग ल्यायो । पत्रकार
ठूला कम्युनिष्ट दलहरु एमाले र माओवादीबिच पार्टी एकताको प्रक्रिया चलिरहँदा साना कम्युनिष्ट दलहरु भने अस्तित्वविहिन हुन लागेको टिका टिप्पणी हुने गरेको छ । एमाले र माओवादीले संविधानलाई मानेर सोही अनुसार
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबिचको पार्टी एकताका सुत्रधार मानिएका नारयणकाजी श्रेष्ठ एकता गर्नैपर्छ भनेर कम्मर कसेर लागि परेका छन् । तर अहिलेसम्म जनता आश्वस्त हुने गरी दुवै दलले एकता प्रक्रिया
अहिलेको सरकारले गरेका कतिपय निर्णय आगामी सरकारले खारेज गर्ने चेतावनी नेकपा एमालेले दिइसकेको छ । मनोमानी रुपमा देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्णय गरेको भन्दै एमाले आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।
मधेशवादी दल संघीय समाजवादी फोरम वाम गठबन्धनको सरकारमा सहभागि हुने चर्चा चलिरहेका बेला राष्टियसभा निर्वाचनमा भने फोरम र राजपाले नेपालीकांग्रेससँग तालमेल गरेका छन् । आगामी दिनमा मधेशवादी दलको मूल एजेण्डा
चुनावमा पराजित भएपछि नेपाली कांग्रेसभित्र आलोचना र आरोप–प्रत्यारोप बढ्दै गएको छ । २ दिन बसेको केन्द्रिय समितिको बैठकले पराजयका बारमा गम्भीर समिक्षा गरेन । चुनावमा हार्नुको कारण पार्टीका नेतृत्व र
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आज टेलिफोन गरे उनको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नुको साथै छिट्टै प्रधानमन्त्री बनेर भारत भ्रमणमा आउनको लागि निमन्त्रणा दिएसँगै नेपाल–भारत द्धिपक्षीय सम्बन्धमा
राष्ट्रियसभाको निर्वाचनको तयारीमा रहेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसँग ऋषि धमलाले अन्तरवार्ता लिएका छन् । राष्ट्रियससभाको चुनावको सेरोफेरोमा रहेर गरिएको अन्तरवार्ताका क्रममा दलहरुले आयोगलाई लगाएका आरोपदेखि यादव आफैँ राष्ट्रपति बन्ने प्रयासमा लागेको
सरकारले प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोकेपछि देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन चर्किएको छ । प्रदेश प्रमुख कसलाई बनाइयो भन्ने विषयमा जनताले चासो नदिए पनि अस्थायी राजधानी भने आफ्नै क्षेत्रमा बनाउन
