काठमाडौं, जेठ १२ । करिव २ महिनाअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार गरी सहमतिका लागि पठाएको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा अर्थमै
काठमाडौं, वैशाख २३ । सर्लाहीको हरिपुर्बा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शम्भु यादव हाजिरी गरेको एक घण्टामै सरुवा भएका छन्। यादवले यही वैशाख १७ गते बिहान हरिपुर्बा नगरपालिकामा गई हाजिरी गरेका
काठमाडौं, चैत १४ । लामो समयपछिको विवादपछि अन्ततः स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सचिव पद संघीय (केन्द्रीय) सरकारकै हुने गरी कानुनको मस्यौदा अघि बढेको छ । प्रस्तावित संघीय
काठमाडौं, फागुन ४ । मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, संघीय मामिला, गृह लगायत मन्त्रालयका दुई दर्जनभन्दा बढी सहसचिव जिम्मेवारी नपाएर कामविहीन भएका छन्। अहिले उनीहरूको काम मन्त्रालय जाने, हाजिर गर्ने, बरन्डामा
काठमाडौं, माघ १७ । दुर्गम क्षेत्र नगए पनि कर्मचारीहरू बढुवा हुनसक्ने गरी सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ। उक्त मस्यौदा तत्कालै संघीय संसद्मा लैजाने सरकारको तयारी छ।
काठमाडौं, पुस ३ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालित उक्त कार्यक्रम जनप्रतिनिधिको तालिम तथा क्षमता विकासका
काठमाडौं, भदौ २३ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा र निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता लागू गर्ने तयारी गरिरहँदा सरकारले एकै दिन झन्डै ८ सय कर्मचारीको सरुवा गरेको छ ।
काठमाडौं, भदौ १६ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन ‘फास्ट ट्र्याक’मार्फत ल्याउने तयारी गरे पनि विफल भएको छ । सो विधेयकमा
काठमाडौं, भदौ ५। सरकारले संघीय शासनको मर्मविपरीत हुनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन सुटुक्क ल्याउने तयारी गरेको छ। संविधानको धारा ३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध, सहकारिता, सहअस्तित्व र
काठमाडौं, साउन २९ । स्थानीय तहले संघीय सरकारले खटाएका कर्मचारी आफूअनुकूल नभए अथवा मन नपरे संघमै फिर्ता पठाउने गरेका गरेका छन्। अहिलेसम्म एक दर्जनभन्दा बढी स्थानीय तहले केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारी
काठमाडौं, साउन २७। सरकारले छोटो प्रक्रियाबाट ल्याउन तयारी गरेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीचको सम्बन्ध टुटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठको अडानमा ऐनको
काठमाडौं, असार २४ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि अर्थ
