काठमाडौं,३० जेठ । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ जनाको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित दर्ता भएको रिट निवेदनमाथि आज पनि सुनुवाइ भएन । बुधबार सो रिट
काठमाडौं, ८ असार । संवैधानिक निकायका विभिन्न पदहरुमा नियुक्ति विरुद्धको रिटमा न्याय परिषद्का सदस्य रामप्रसाद भण्डारीलाई समेत विपक्षी बनाउने आदेश आएको छ । योसँगै यसबारे परेको रिट रोचक बनेको छ
काठमाडौं, ८ असार । अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायको गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरू हुँदैछ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाइबिनै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त
काठमाडौं, ९ चैत्र । संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटविरुद्ध संवैधानिक इजलासले सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वकिार गरेको छ । इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको
काठमाडौं, ९ चैत्र । संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई चलिरहेको छ । सुनुवाई अगाडि बढेसँगै कस्तो फैसला आउला ? चासो बनेको छ । फैसलाले नेपाली
काठमाडौं, ५ चैत्त । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानि निकायमा केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा भएका नियुक्तिहरु खारेज हुने संकेत मिलेको छ । नियुक्ति खारेजीविरुद्ध परेका टिहरुमाथि सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक
काठमाडौं, ३० कात्तिक । लामो समयदेखि देखिएको अदालतको गतिरोध अन्त्य गर्न नौवटा संवैधानिक निकायले संयुक्त रूपमा अपिल गरेका छन् । केही सातादेखि नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै
काठमाडौं, १६ असार । संवैधानिक निकायमा नियुक्त २० जनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज पूरक रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म आयोगका पदाधिकारीको हैसियतमा कुनै
काठमाडौं, असार ११। संवैधानिक सुनुवाइविना नै विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । नेपालको संविधानमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म
काठमाडौं, १० असार । संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोगलगायतमा २० पदाधिकारी नियुक्त गरेकी हुन् । संवैधानिक परिषद्को
काठमाडौं, ३ जेठ । संवैधानिक निकाय र राजदूतमा नियुक्तिको सिफारिश भएकाको संसदीय सुनुवाईका लागि संसद सचिवालयमा नाम दर्ता भएपनि मितिबारे अन्यौल छ । सुनुवाई प्रक्रिया कहिलेबाट अगाडि बढ्ने हो या
काठमाडौं, चैत ३। राज्यका विभिन्न संवैधानिक निकायमा रहेर जनसेवा गर्ने महत्वपूर्ण दायित्वमा रहेका उच्च पदस्थले नै दोहोरो सुविधा लिएर राज्यकोषको दोहन गर्दै मोजमस्ती गरेको पाइएको छ । खर्च कटौती गरी
