काठमाडौं ११ माघ । राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थानीय सरकार मातहत प्रत्येक वडामा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गर्न प्रस्ताव अघि बढाएको छ । प्रारम्भिक बाल विकास रणनीति (२०१९(२०३०) निर्माणका क्रममा आयोगले ८ वर्षसम्मका बालबालिका लक्षित गरी केन्द्र सञ्चालन गर्न लागेको हो ।
हाल सामुदायिक विद्यालय र निजी तवरबाट सञ्चालित ३६ हजार ५ सय ६८ बालविकास केन्द्र छन् । यी केन्द्र उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी नभएकाले स्थानीय सरकार मातहत चलाउन लागिएको आयोगले जनाएको छ ।
‘अहिले सामुदायिक र निजी विद्यालयमा सञ्चालित बालविकास केन्द्रले पढाइ/लेखाइलाई मात्र बढी ध्यान दिए,’ आयोग सदस्य उषा झाले भनिन्, ‘बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण, हेरचाह, सुरक्षामा समेत ध्यान दिएर रणनीति तयार पार्न लागेका हौं ।’ आयोगले रणनीतिका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छलफल गरिसकेको छ ।
शिशु स्याहार, मन्टेसोरी, नर्सरी, केजीलगायत नामबाट खुलेका बालविकास केन्द्रको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमन प्रभावकारी बनाइने आयोगले जनाएको छ । यसका लागि विभिन्न मन्त्रालयसम्बद्ध बालविकास केन्द्र सञ्जालको सहभागितामा मापदण्ड तय गरिँदै छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षासम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्यांकन र नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
स्थानीय तहका स्याहार केन्द्रमा ४ वर्षसम्मका बालबालिकालाई हेरचाह र संरक्षण गरिने झाले बताइन् । ४ वर्ष पुगेपछि विद्यालयमा सञ्चालित बालविकास केन्द्रमा समायोजन गरेर ८ वर्षसम्म रेखदेख गर्ने प्रबन्ध मिलाउने योजना आयोगको छ । शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बालविकास केन्द्रमा भर्नादर ८४ प्रतिशत पुगेको छ । तीमध्ये ६६ प्रतिशत बालबालिका मात्र एकवर्षे बालविकासको अनुभवसहित कक्षा १ मा भर्ना हुने गरेका छन् ।
टोलटोलमा बालउद्यान
उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले पनि प्रत्येक वडा र टोलमा बालउद्यानसहित स्याहार केन्द्र स्थापना गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा ४ वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकालाई लक्षित गरी एकवर्षे बालविकास कक्षा सञ्चालनमा छ । करिब ६ हजार निजी विद्यालयमा विभिन्न नाममा बालविकास कक्षा चलिरहेका छन् । कान्तिपुरबाट
