काठमाण्डौ । संविधान जारी हुँदैमा देश विकास भइहाल्छ भन्ने होइन । संविधान त एउटा कानुनी कागज मात्रै हो । संविधानले सबै पक्ष निर्देश गर्छ, तर संविधानमा लेखिएका कुरा आफै लागु हुँदैन । संविधान जारी भएपछि देशको आर्थिक विकासले गति लिने विश्वास लिइएको थियो । तर ४ वर्षसम्म पनि अर्थतन्त्रमा सुधार हुन सकेको छैन ।
आर्थिक विकासका लागि न नीतिगत सुधार पर्याप्त भयो, व्यवहारिक पाटो नै सबल । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै विकास र समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा देश अझै पनि गएको देखिदैन । संविधान जारीभएपछि राजनीतिक समस्या सबै समाधान भएको भन्दै त्यसपछिका सरकारले विकास र समृद्धिलाई नारा नै बनाए । तर नारा बनाएर मात्रै पनि विकास हुँदैन ।
संविधान बन्दैमा पनि अर्थतन्त्रले फड्को मार्दैन भन्ने कुरा कसैले मनन गरेनन् । जसले गर्दा अहिले देश र जनताको अवस्थामा खासै परिवर्तन हुन सकेको छैन । न बजेट प्रभावकारी बन्न सकेको छ न राजश्व संकलन । सरकार नै अनावश्यक खर्च गर्न तल्लिन छ ।
भ्रष्टाचार रोकिएको छैन । आयात घटाएर निर्यात बढाउने नीति नै बनेको छैन । नेपालको अर्थतन्त्र माथि उकास्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुनु महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर त्यो पनि हुन नसकेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल बताउँछन् । आर्थिक विकासका लागि नीतिगत रुपमा सरकार चुकेको अग्रवालको तर्क छ ।
अर्थविद्हरुको नजरमा पनि संविधान जारी भएपछि आर्थिक विकास हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रमा सुधार नहुनुमा सरंचनात्मक कमजोरी मुख्य कारण रहेको अर्थविद गोविन्द थापा बताउँछन् ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नारा बनाएर आर्थिक विकासको बाटोमा हिँड्ने बताउँदै आएको छ । तर त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार भएको पाइदैन । देश र जनताको मुहार फेर्नका लागि आइपरेका सबै बाधा हटाएर काम गर्न सक्नु नै अहिलेको सरकारको सक्षमता हुनेछ ।
