काठमाडौं, २८ पौष । त्रिभुवन विश्वविद्यालय भौतिकशास्त्र एमएस्सी प्रथम सेमेष्टर अन्र्तगत क्वान्टम मेकानिक्सको २९ पौष २०७५ लिइएको विवादास्पद परीक्षाबारे छानविन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले दिएको निर्देशनलाई अटेर गरेको छ । आयोगलाई २० पौषमा मन्त्री पोखरेलले लिखित निर्देशन दिई छानविन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनेपनि आयोगले बेवास्ता गर्दै उल्टै यसलाई रोक्ने गतिविधि देखाएको छ ।
आयोगका पदाधिकारीले मन्त्री पोखरेललाई भेटेर थप अगाडि बढ्ने भन्दै अलमल गरेका छन् । जबकि उनले विवादास्पद परीक्षाबारे छानविन गर्न लिखित रुपमै निर्देशन दिइसकेका छन् । आयोगका अध्यक्ष प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदीले छानविनका लागि काम अगाडि बढाउनुको साटो अलमल गर्न थालेका छन् । उनले विवादास्पद परीक्षामा मुछिएका अधिकारीहरुलाई जोगाउने प्रयास गरेर छानविन बेवास्ता गर्न थालेका हुन् । आयोगका सदस्य सचिव प्रा.डा. देवराज अधिकारीले छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘यसमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे अझै अलमलमै छौं ।’ विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले आफूहरुको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने हो या होइन भन्ने विषय पनि आउने उनको तर्क थियो ।
तर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन २०५० को दफा ३ ले विश्वविद्यालयमा शैक्षिकस्तर निर्धारण गरी गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न समेतका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापना गरिएको भनी प्रयोजन खुलाएको छ । ऐनअनुसार छानविन समिति गठन गरेर पनि निर्देशन दिनसक्ने उल्लेख छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यव्यवस्था नियमावली २०६० को नियम १०.१ को उपनियम ४ बमोजिम ‘आयोगले दिएको निर्देशनहरुको पालना गर्नु गराउनु सम्बन्धित विश्वविद्यालयको कर्तव्य हुनेछ’ भनिएको छ । आयोगले निर्देशन दिने व्यवस्था भएपनि यसबाट पन्छन खोजेको छ ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले छानविनको जिम्मा पाउनुमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यसको टुंगो लगाउन नसक्नु नै मुख्य कारण हो । तर, आयोग नै यसबाट पन्छन खोजिरहेको छ । यसअघि परीक्षामा उत्तरपुस्तिकामा नियमभन्दा बढी प्रतिशत प्रश्न पाठ्यक्रमबाहिरबाट आएको, उत्तरपुस्तिका विद्यार्थीको हातमा पुर्याई पुनः फिर्ता लिई केही समयपछि पुनः परीक्षा गरेर विवादास्पद कार्य गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रा.डा. सुधा त्रिपाठीले छानविन गर्दा त्रुटी भेटिएको प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । छानविनबाट त्रुटी देखिएको भनेपनि परीक्षामा सहभागीमध्येलाई नम्बर दिएकोमा समेत विवाद देखिएको छ । कतिपय विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका नियन्त्रणमा लिई पुनः परीक्षणको माग गरेपनि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छैन ।
उत्तरपुस्तिका पुनः परीक्षा गरेमा गैरकानुनी कार्य खुल्ने देखेर यसलाई धुल्याउनु प्रयास नभएको होइन । तर, राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले उत्तरपुस्तिका नधुल्याउनु भनेर पत्र लेखेको छ । तर, विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका डीन प्रा.डा. रामप्रसाद खतिवडाले उक्त विवादित उत्तरपुस्तिका सिलबन्दी गरी राखिएको र त्रिविको नियमानुसार धुल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ भनी जवाफ दिएका थिए । ऐनले विवादित र अनुसन्धानमा रहेको विषयका उत्तरपुस्तिका नष्ट गर्न नपाइने भनेको छ । यदि प्रमाण नष्ट गर्ने देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई निलम्बन गरी छानविन प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ । तर, विवादित उत्तरपुस्तिका नियन्त्रणमा लिइएको पनि छैन र पुनः परीक्षण गरिएको पनि छैन । यसमा मुछिएका कसैलाई निलम्बन पनि गरिएको छैन ।
