काठमाडौं, मंसिर १६ । तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने कार्गो ढुवानीमा संलग्न सिपिङ कम्पनीको मनोमानीमा सरकार रमिते बनेको छ । समुद्रपार व्यापारमा ढुवानी सेवा दिइरहेका सिपिङ कम्पनी अहिलेसम्म नेपालमा दर्ता छैनन् । छिमेकी देश भारतमा दर्ता भएकै भरमा त्यस्ता कम्पनीहरूले यहाँ व्यवसाय चलाइरहेका छन् ।
नेपाली निकायमा दर्ता नभएका कम्पनीले आयातकर्तासित भाडा र विभिन्न शुल्कमा मनपरी रकम लिएका छन् । सिपिङ कम्पनीको अराजकताप्रति सरकार मूकदर्शक बनेको आरोप आयातकर्ताको छ । यस्ता कम्पनी नेपालमा दर्ता नहुनु सरकारी अधिकारीहरूका लागि जिम्मेवारीबाट पन्छिने सजिलो बाहाना बनेको छ ।
समुद्रपार व्यापारमा पारवहन खर्च घटाउन भारतीय बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट मोडल लागू गरिए पनि सिपिङ कम्पनीको मनपरी नियन्त्रणबाहिर छ । यसअघि बन्दरगाहमा खटिएका कस्टम हाउस एजेन्टका कारण खर्च बढेको ठान्ने आयातकर्ता अहिले सिपिङ कम्पनीले मनपरी मच्चाएको गुनासो सुनाउँछन् । समुद्री बन्दरगाहको प्रक्रियामा सुधार आए पनि सिपिङ कम्पनीको प्रवृत्तिमा नियमन नभएकाले लागत बढको नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवालले बताए ।
तटीय देशको तुलनमा औसत भूपरिवेष्टित मुलुकको ढुवानी खर्च २० प्रतिशत बढी हुने अनुमान छ । तर, समुद्रपार व्यापारमा पारहन लागत ४० प्रतिशतसम्म बढी बेहोर्नु परेको स्वदेशी आयातकर्ताहरू बताउँछन् । अत्याधिक ढुवानी खर्चका कारण उत्पादन र व्यापार प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको आयातकर्ता प्रदीप केडियाको भनाइ छ ।
ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीले बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया घटे पनि ढुवानीको समग्र खर्च बढेको आयातकर्ता बताउँछन् । ‘यो प्रणालीलाई सहजीकरणका लागि लागू गरिएको इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम र भाडामा सिपिङ कम्पनीको मनपरी लागत वृद्धिको मुख्य कारण बनेको छ,’ केडियाले भने ।
ट्रान्ससिपमेन्टमार्फत ढुवानीको जिम्मेवारी सिपिङ कम्पनीको हातमा गएपछि कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स प्रणालीको तुलनामा ५० प्रतिशतसम्म खर्च बढेको आयातकर्ता बताउँछन् ।
‘यसअघि एजेन्टले लागत बढाएको भन्ने थियो । ढुवानी एजेन्टको हातबाट सिपिङ कम्पनीको जिम्मामा सरेपछि त तावाबाट उम्किएर भुङ्ग्रोमा झरेजस्तो भयो,’ केडियाले भने । ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीमा कन्साइन्मेन्ट गन्तव्यसम्म पुर्याउने जिम्मा सिपिङ कम्पनीको हुन्छ । अहिले नेपालमा २१ ओटा सिपिङ कम्पनीले व्यवसाय गरिरहेका छन् । ती कुनै पनि कम्पनीलाई नेपालको कानूनले चिन्दैन । यस्ता कम्पनीले नेपाली निकायमा दर्ताविनै व्यवसाय चलाइरहेका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
