रिपोर्टर्स नेपाल, ९ फागुन । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा सेटिङमै विना पुरी कालिका समानान्तरलाई पार्ने योजना सफल बनाउने प्रयास अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्राविधिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धामा रहेका अन्य कम्पनीलाई असफल बनाएर आर्थिक प्रस्तावमा एकमात्र कम्पनीलाई छानिएको छ ।
समानान्तर जेभीलाई मात्र प्राविधिक प्रस्तावमा सफल बनाएर आर्थिक प्रस्तावमा उसकै एकलौटी अवस्था सृजना गरिएको छ । आर्थिक प्रस्तावसम्म अन्य प्रतिष्पर्धी छनोट नगरी एउटालाई मात्र छान्नुमा आर्थिक चलखेल बुझ्न सकिन्छ । ५ सय २२ करोडको ठेक्का भएकाले यसमा योजनावद्ध तरिकाले सेटिङ गरिएको छ ।
ठेक्का कसलाई पार्ने भनी अगाडि नै टुंगो लगाएर योजनावद्ध तरिकाले कार्य भएको थियो । त्यस अनुसार समानान्तर सफल बोलपत्रदाता भएर आर्थिक प्रस्तावमा अगाडि बढिसकेको छ । अब १६ फागुनमा आर्थिक प्रस्ताव खोलिने भएको छ । जसमा समानान्तर निर्विकल्प शैलीमा आइसकेको छ । यसमा शुरु देखि नै योजना बुनिएको थियो जुन सफल बनाएर करोडौंको कमिशन हात पार्न बढेकाहरु सफलताको नजिक पुगेका छन् ।
समानान्तरलाई ठेक्का पार्नकै लागि ठेक्का खोल्दा नै विदेशी कम्पनिलाई एकल आउन नसक्ने गरी योजना बनाइएको थियो । ५ अर्बभन्दा बढी लागतको ठेक्कामा विदेशी कम्पनि एकल रुपमा आउनसक्ने व्यवस्था छ । तर, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई चुनौती दिने गरी तीनवटा स्पष्ट त्रुटी टेन्डर आव्हानमा भेटिएको थियो ।
खरिद ऐनको दफा ३१ च मा ५ अर्ब भन्दा बढी लागतको ठेक्कामा विदेशी कम्पनि एकल आउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विदेशी कम्पनिलाई एकल रुपमा टेन्डरको प्रतिष्पर्धामा आउन नसक्ने अवस्था बनाइएको थियो । विदेशी कम्पनिलाई नेपाली कम्पनिसँग ज्वाइन्ट भेन्चर गर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गराइयो । यसका पछाडि समानान्तरलाई नै ठेक्का पार्ने योजना लुकेको थियो । जुन अहिले खुलेको छ ।
ठेक्कामा विदेशी कम्पनिले नेपाली कम्पनिसँग मिलेर मात्र प्रतिष्पर्धा गर्ने बनएपछि ४५ दिन अवधि राखेर बोलपत्र आव्हान गर्नुपर्छ । तर, त्यस विपरित ३० दिने सूचना जारी गरियो । ठेक्काको मिति सकिनु एक दिन अघि संशोधन गरी ७ देखि १५ दिन म्याद थप्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन । यसबाट सेटिङ गरिएको खुलेको थियो ।
यो सेटिङमा समानान्तरका अच्युत खरेल पर्दाबाहिर सक्रिय देखिन्थे । पर्दाभित्र महेश बस्नेतको मुख्य भूमिका रह्यो । योजनावद्ध तरिकाले सेटिङमा आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का पार्न महेश बस्नेत लागेपछि निर्माण व्यवसायी महासंघभित्र तरंग आएको छ । ठुला ठेक्काहरुमा बस्नेत नै हावी हुन थालेपछि व्यवसायीहरु व्यापक रुपमा असन्तुष्ट भएका छन् । बस्नेत समानान्तर जेभीसँग अघोषित रुपमा जोडिएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुमाझ महेश बस्नेतलाई समानान्तरको स्लिपिङ पार्टनर भन्न थालिएको छ ।
समानान्तरले मलेशियन कम्पनि विनापुरीसँग संयुक्त रुपमा टेन्डर हालेको हो । विनापुरीले कालिकासँग मिलेर नेपालमा काम गर्दै आएकाले ऊ समेत जोडिएको छ । कालिका राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेको कम्पनी हो । पाण्डेको कम्पनी भने यसमा जोडिनुमा विनापुरीको स्थानीय एजेन्ट भएर पनि हो ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा टेन्डर आव्हानमा समानान्तर जेभीका अलावा सिम्प्लेक्स ओएसीस जेभी, सापुर्जी पुलुन्ज भ्याली र हनुमान क्युब जेभी प्रतिष्पर्धामा थिए । तर, ओएसीस, पुलुन्ज भ्याली र हनुमान प्राविधिक प्रस्तावमै फालिए । फालिएका तीनवटै कम्पनि भारतका हुन् ।
क्युबले भारतको आन्द्र प्रदेशको विधानसभा भवन बनाइसकेको रेकर्ड छ । वार्षिक १० खर्ब वार्षिक कारोबार रहेको सिम्प्लेक्सले भारतको उच्च अदालतको भवन बनाएको रेकर्ड छ । सापुर्जीको वार्षिक ५ खर्बको कारोबार रहेको रेडर्क छ । उसले उत्तराखण्डको उच्च अदालत र महाराष्ट्रको विधानसभा भवन निर्माण गरिसकेको छ ।
ठेक्कामा आर्थिक प्रस्ताव सम्म प्रतिष्पर्धा हुन नदिने गरी योजनावद्ध तरिकाले सेटिङ हुन थालेको छ । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा त्यस्तै गतिविधि देखियो । प्राविधिक प्रस्तावमै प्रतिस्पर्धीलाई फालेर एउटा मात्र कम्पनीलाई आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने वातावरण बनाएर कमिशनको ठुलो खेल खेल्ने गतिविधि बढेको छर्लङ्ग भएको छ ।
टेन्डरमा कमिसनको खेल र सेटिङहरु बढेको उदाहरण भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको टेन्डरलाई लिन सकिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारीपछि लकडाउन हुनु ठिक अघि १२ चैत्र २०७६ मा खोलिएको टेन्डरमा एउटा यस्तो शर्त राखियो जसमा विदेशी कम्पनीको हकमा उक्त कम्पनीको डकुमेन्टहरु विदेशबाटै नोटरी गरी पुनः उक्त कागजातलाई नेपालस्थित दूतावासबाट प्रमाणीकरण गरी पेश गर्नुपर्ने शर्त राखियो । महामारी र लकडाउनको बखत यो शर्त पूरा गर्न सकिने थिएन । प्रतिष्पर्धामा आएका १० कम्पनिमध्ये ९ वटालाई प्राविधिक मूल्यांकनबाटै फालियो । आर्थिक प्रस्तावमा एउटामात्र कम्पनीलाई लगेर एकलौटी भनेजसरी प्रस्ताव राख्ने वातावरण बनाइयो । भक्तपुरमा पनि समानान्तर जेभीलाई निर्माण गर्न दिने गरी टेन्डर पास भएको थियो । यस्तै शैलीमासर्वोच्चको भवन बनाउन टेन्डर समानान्तरलाई दिलाउने निश्चितप्रायः भइसकेको छ ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणको ठेक्कामा ४० करोडको नोक्शान भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । आर्थिक प्रस्तावमा ४० प्रतिशत तल सम्म राखेर राख्ने गरिएको छ । विना प्रतिस्पर्धा आर्थिक प्रस्ताव राख्न समानान्तरले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा पाएपछि देशलाई कम्तिमा एक अर्बसम्मको नोक्शान पुग्ने देखिन्छ । यसबाट पनि यो ठेक्कामा करोडौंको कमिशनको खेल बुझ्न सकिन्छ ।
