काठमाडौं, ९ जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भोलि नै मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न लागेका छन् । भोलि गरिने विस्तारमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट दश जनालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भएको छ । यो सँगै केही नयाँ अनुहार अबको मन्त्रिमण्डलमा देखिने चर्चा छ । कतिपयले माधव नेपालको साथ छोडेर आएकाहरुलाई मन्त्री बनाईन लागेकोपनि अनुमान गरेका छन् । यसरी माधव नेपालको साथ छोडेर आएकाहरु योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट र हिराचन्द्र केसीलाई मन्त्री बनाईने चर्चा छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट नेताहरुसँगको परामर्शपछि नेपाल पक्षबाट आएकाहरुलाई कुनैपनि हालतमा मन्त्री नबनाउने निश्कर्ष निकालेका छन् । माधव नेपाल पक्ष आफ्नो विरुद्धमा उभिएको र विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएपछि ओलीले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठक राखेर ११ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गराए । त्यसमा माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावलदेखि रामकुमारी झाँक्रीसम्मको नाम छ ।
त्यसैले उनीलगायत अरु सांसदहरुलाई भने स्पष्टीकरण सोधिएको छैन् । रोचक त के छ भने संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दाबी गर्दा नेपाल पक्षबाट हस्ताक्षर गरेका २६ जना सांसदलाई नै ओलीले स्पष्टीकरण सोध्ने अनुमान थियो । तर, तीमध्ये ११ जनालाई मात्रै स्पष्टीकरण सोधिएको हो । पुष ५ गते पहिलो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गर्दा सबभन्दा बढि ओलीको कदमको विरुद्धमा उत्रिएका नेता योगेश भट्टराई भने अहिले पार्टी एकताको लागि भन्दै ओली क्याम्पमा फर्किएका छन् ।
यो बीचमा उनले प्रधानमन्त्री ओली र उनीनिकट नेताहरुसँग लामो उठबस गरेका छन् । तर, उनी खुलेर ओली क्याम्पमा प्रवेश गर्नपनि सकेका छैनन् । बरु, माधव नेपाल पक्षधर २६ जना सांसदहरुले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्दा भट्टराई भने हस्ताक्षर नगरी बसेका थिए । तर, मिडियामा उनले हस्ताक्षर नगर्दापनि किर्ते गरियो भन्ने प्रचार भयो । यसको उनले सार्वजनिक रुपमा कतैपनि खण्डन गरेनन् ।
बरु, माधव नेपालले अब ओलीसँग छुट्टिनेगरि निर्णायक कदम चालेपछि उनले आफूले माधव नेपालको साथ छोडेको भन्दै ठीक वा बेठिक जे गरेको भएपनि इतिहासको कठघरामा मूल्यांकनको जिम्मेवारी दिएको भन्दै जेठ ७ गते आफ्नो राजनीतिक जीवनको लागि कठिन समय भएको पनि उल्लेख गरे । नेता नेपाललाई धोका दिएर प्रतिगमनकारी ओलीसँग योगेशले सम्झौता गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उनको टिकाटिप्पणी भैरहेको छ । एमालेको विश्वस्त सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार योगेशलाई मन्त्री बनाईनेबारे बालुवाटारले वचन दिएको थियो । उनी त्यसको लागि पनि तयार थिए । तर, अन्तिममा योगेशले खुलेर ओलीको कदमको स्वागत नगरेको र माधव नेपाल पक्षले चालेको कदमको पनि विरोध नगरेकोले उनलाई मन्त्री बनाएर गल्ती नगर्ने ओलीको निश्कर्ष छ ।
यसअघि पनि ओलीले आफूले मन्त्री बनाएको बैगुनी केटोले आज पुक्क लात्ति हानेर गएको भन्दै योगेशको आलोचना गरेका थिए । पुष ५ को कदमपछि योगेशले ओली प्रतिगमनकारी भएको भन्दै उनलाई घुँडा टेकाएर छोड्ने उद्घोष गरेका थिए । तर, नेपाल पक्षले एमालेमा एकताको लागि जे माग र मुद्दा अघि सारेको थियो, ती कुनैपनि माग ओलीले पूरा नगर्ने स्पष्ट रुपमै भनिसकेका छन् । त्यही पनि ओलीको साथ लागेर जान योगेश राजी भएको देखेर उनलाई लामो समयदेखि चिन्ने नेताहरु नै आश्चर्यचकित भएको बताउन थालेका छन् ।
हुन त मन्त्री बन्नको लागि सुरेन्द्र पाण्डेपनि बाटो हेरेर बसेको भन्ने चर्चा चलेको छ । उनले माधव नेपालले आयोजना गर्ने बैठक र भेलाहरु विस्तारै बहिष्कार गर्दै गएका समाचार छन् । प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई प्रस्ताव गर्दा पनि उनले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, केही अनलाईन पोर्टलमा भने उनले आफूले हस्ताक्षर नगरेको र यो दुरुपयोग भएको भन्ने अभिव्यक्ति दिएको आशयका टिप्पणी आए ।
आजमात्रै पनि विपक्षी गठबन्धन प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट हाल्न अदालत जाने तयारीमा जुट्दा उनी पनि संसद् भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका थिए । उनले रिटमा हस्ताक्षर गरेको सोम पाण्डेले जनाएका छन् । तर, उनले भने सार्वजनिक रुपमा आफूले हस्ताक्षर गरेको भनेरपनि भन्न सकेनन् । कतिपयले उनले बालुवाटारबाट अब हुने मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पर्ने वचन पाएर नबोलेको पनि टिप्पणी गरेका छन् ।
ओलीले अब विस्तार गर्ने मन्त्रिपरिषदमा माधव नेपाल छोडेर आएका अर्का सांसद गोकर्ण विष्टलाई पनि मन्त्री बनाउने हल्ला थियो । तर, पछिल्लो समयमा आएर ओली विष्टलाई मन्त्री बनाउनेबारे पनि त्यति सकारात्मक भएनन् । बरु, उनले चुनावी सरकारमा सहभागी हुनको लागि कांग्रेसलाई आग्रह गरेको बुझिएको छ । यद्धपी कांग्रेसले ओलीले एकपछि अर्को गरेर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै त्यसको विरुद्धमा कानूनी र राजनीतिक लडाईन लड्ने घोषणा गरिसकेको छ। त्यसको लागि भोलि विहान विपक्षी गठबन्धन प्रतिनिधिसभा विघटनको विरुद्धमा रिट हाल्न अदालत जाँदैछ । File Photo/ReportersNepal
