विरगञ्ज, भदौ १३। सरकारले आफूखुशी सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गर्ने गरेको पाइएको छ । पर्याप्त अध्ययन नगरी सार्वजनिक खरीद नियमावलीको एउटै प्रावधानलाई सरकारले आफूखुशी पटकपटक संशोधन गर्ने गरेको हो । यसले सरकारी अधिकारीको विज्ञतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
२०७६ वैशाख ३० देखि पुस ४ सम्म ९ महीनाको अवधिमा मात्रै सरकारले चारपटक सार्वजनिक खरीद नियमावली संशोधन गरेको पाइन्छ । चारैपटक नियम १२० मा रहेको म्याद थपसम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरिएको छ ।
संशोधनपूर्व खरीद सम्झौताको म्याद थप गर्ने अधिकार विभागीय प्रमुखलाई असीमित रहेकोमा पहिलोपटक सम्झौताको २५ प्रतिशतसम्म विभागीय प्रमुखले र त्योभन्दा बढी शुरू सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी सचिवले म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
छैटौं संशोधन भएको १ महीना नबित्दै तत्कालीन जेठ २३ मा भएको सातौं संशोधनले शुरू सम्झौताको २५ प्रतिशत म्याद थप भई कार्य सम्पन्न नभएका सम्झौताको हकमा मन्त्रालयको सचिवले बढीमा १ वर्ष म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
यसैगरी त्यसै वर्षको साउन १६ मा भएको आठौं संशोधनले जेठ २३ अघि खरीद सम्झौता भई काम सम्पन्न हुन नसकी मन्त्रालय वा निकायका विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीले १ वर्ष म्याद थप गरेको अवधिमा समेत कार्यसम्पन्न नभएमा कार्य सम्पादन जमानत वा धरौटी जफत गरिने र त्यसरी काम सम्पन्न नभएका कारण हुन गएको हानिनोक्सानी समेत असुलउपर गरी कालोसूचीमा राख्न कारवाही गरिने व्यवस्था गरेको थियो ।
पुनः पुस १४ मा नवौं संशोधन गरी आठौं संशोधनको आधारमा गरेको म्याद थपको अवधिमा समेत विशेष परिस्थिति वा अन्य उचित कारणले सम्झौताबमोजिमको काम सम्पन्न हुन नसकेमा सार्वजनिक निकायलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक म्याद थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइएको छ ।
त्यसैगरी २०७७ वैशाख १५ मा दशौं संशोधन गरी संशोधन मितिभन्दा अगाडि म्याद समाप्त भई समयमै म्याद थपको लागि निवेदन दिन नसकेको निर्माण व्यवसायीलाई २१ दिनभित्र म्याद थपको निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसरी छोटो समयमै नियमावलीको एउटै प्रावधानमा पटकपटक संशोधन गरेको देखिँदा पर्याप्त अध्ययन विश्लेषण नगरी कानून संशोधन हुने गरेको देखिने महालेखाको हालैको पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ । आजको आर्थिक अभियान विजय दमासेले खवर लेखेका छन् ।
