काठमाडौं, कार्तिक १० । नेपाली कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनको मितिलाई हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय निर्वाचन समिति र कांग्रेस पदाधिकारीबीच मंगलबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा महाधिवेशनको मिति सार्ने विषयमा छलफल भएको हो ।
बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले मंसिर नकट्नेगरी महाधिवेशनको कार्यतालिका बनाएर ल्याउन निर्वाचन समितिलाई निर्देशन दिएका छन् । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्धारित ९ देखि १३ मंसिरसम्मको मितिलाई २० मंसिरबाट सुरु गर्नेगरी सार्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
‘मिति धेरै धकेल्ने कुरा छैन, ९ देखि १३ को साटो २० मंसिरबाट सुरु गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो, त्यसमा एकदुई दिन तलमाथि होला, निर्वाचन समितिलाई त्यहीअनुसार काम अघि बढाउन भनिएको छ,’ कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने ।
बैठकमा निर्वाचन समितिले भने निर्धारित मितिमा अब महाधिवेशन गर्न सकिने सम्भावना नरहेकोबारे पदाधिकारीहरूलाई जानकारी गराएको थियो । समितिले अझै पनि १३ जिल्लामा वडा अधिवेशन गराउनेतर्फ ध्यान नदिनु ठीक नभएको भन्दै नेतृत्वलाई तिहारअघि नै ती जिल्लामा वडा अधिवेशन गर्ने वातावरण बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले भने निर्वाचन समितिलाई सहज हुनेगरी काम अघि बढाउन पार्टीले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । देउवाको आश्वासनपछि वरिष्ठ नेता पौडेलले भने महाधिवेशनका विषयमा तयारी गरेरै अघि बढ्ने हो भने तयारी समिति तथा उपसमितिहरू बनाउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन सभापति देउवालाई आग्रह गरे ।
निर्वाचन समितिका संयोजक महादेवप्रसाद यादवले अब कुनै पनि हालतमा मंसिरका लागि तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिए । ‘अब मंसिरमा तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न सकिंदैन, यो हाम्रो निष्कर्ष हो, नयाँ मिति हामीले भनेर मात्रै हुँदैन, उहाँहरूको हातको कुरा हो,’ यादवले भने ।
कांग्रेसले हालसम्म ७७ जिल्लामध्ये ६४ जिल्लामा मात्रै वडा अधिवेशन गरेको छ । बाँकी १३ जिल्लामा अझै पनि वडा अधिवेशन सुरु हुने वातावरण बनेको छैन ।
कांग्रेस नेताहरू भने छठपछि मात्रै बाँकी वडा अधिवेशन गर्ने मनस्थितिमा छन् । यो विषयमा कांग्रेस सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महतले केही दिनअघि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
प्रदेश २ का आठ जिल्लासहित डोल्पा, सुर्खेत, कैलाली, बाँके र रसुवामा वडा अधिवेशन भएका छैनन् । तीमध्ये रसुवा र रौतहटको क्रियाशील सदस्यतासमेत टुंगो लाग्न बाँकी छ । राजधानी दैनिकबाट
