ललितपुर, फागुन ५ । डेढ वर्ष अघिदेखि सरकारी सम्पत्तिको हिसाब एकीकृत रूपमा खोजी गर्न थालेको सरकारले अहिलेसम्म करीब २ खर्ब हाराहारीको सम्पत्ति यकिन गरेको छ ।
सरकारी आयव्ययको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पत्ति विवरण यकिन गर्ने जिम्मा पाएअनुसार विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै निकायलाई अभिलेख राख्न तीव्ररूपमा दबाब दिइरहेको थियो । सोही दबाबअनुरूप तीनै तहका सरकार मातहत रहेका निकायहरूले सरकारी प्रणालीमा सम्पत्ति विवरण प्रविष्ट गराएका हुन् ।
सहमहालेखा नियन्त्रक नवराज ढुंगानाका अनुसार मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तथा प्रादेशिक तहका निकायलाई पनि आफू मातहतका सम्पत्तिको उपयोग गर्न अख्तियारी दिइरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सम्पत्ति केकति छ भन्ने यकिन तथ्यांक डेढ वर्ष अघिसम्म सरकारसँग थिएन ।
त्यही भएर महालेखाले एकीकृत सम्पत्ति विवरण संकलन गरेको र अहिले तीन तहका सम्पत्तिको मोटामोटी खाका निस्केको छ । तर, अहिले अधिकांश सरकारी निकायले आफूसँग रहेको सार्वजनिक सम्पत्तिको वर्तमान बजार मूल्यअनुसार वास्तविक मूल्यांकन गरिसकेका भने छैनन् । सोहीकारण सम्पत्ति विवरण अपेक्षा गरेअनुरूप भने नदेखिएको महालेखाका अधिकारीहरूको बुझाइ छ ।
‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पीपीएमएस) मा समावेश निकायहरूको १ खर्ब ८० अर्ब बराबरको सम्पत्ति अभिलेखीकरण भएको देखिन्छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गृह मन्त्रालयको देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको सम्पत्ति २७ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । रक्षा मन्त्रालयको २१ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बराबरको रहेको देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति प्रणालीमा देखाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ देखाएको छ । सबैभन्दा कम आदिवासी तथा जनजाति आयोगको १७ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति मौज्दात रहेको देखिएको छ ।
अहिलेसम्मको आँकडा हेर्दा राष्ट्रपति कार्यालयसँग १८ करोड ७७ लाख सरकारी सम्पत्ति रहेको देखिन्छ भने उपराष्ट्रपति कार्यालयसँग ७ करोड ५७ लाख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयहरूसँग ११ करोड २६ लाख, संघीय संसद्सँग ४ करोड ४६ लाख, अदालतहरूसँग ३ अर्ब ५० करोड, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग ६६ करोड ५९ लाख बराबरको सम्पत्तिको अभिलेख गरिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
