काठमाडौं, ५ असार । देश यतिबेला असारे धान रोपाईँमा बढी केन्द्रित छ । किसानहरु खेतमा भन्दा मलको आशामा दौडनुपर्ने वाध्यता छ । तर, सरकार मल ल्याउन सकिरहेको छैन कालाबजारी मल ल्याउन सफल भइरहेका छन् ।
हरेक वर्ष मलको हाहाकार गराउने र कालाबजारीले मोटो रकममा बेच्ने परिपाठी चल्दै आएको छ । यो क्रमले यसपाली पनि निरन्तरता पाएको छ । पसिना चुहाउने किसानको रगत चुस्ने परजीवी माफियाहरु मोटाएको माटायै छन् ।
अकों प्रसङ्ग, असारमा आएर यातायात व्यवस्था विभागले धम्कीको शैलीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नराखे ठाउँको ठाउँ सडकमै कारबाही गर्ने धम्की दियो । नेपाली भाषा र देवनागरी लिपि नै मेट्ने षड्यन्त्र अनुसार यसो गरिएको थियो । यसमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा नै उल्लंघन गरेर फैसला गरेर मार्ग खोलिदिए । अरबौंको कमिशनको खेलमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट डरत्रास देखाएर वाध्य पारिएको छ ।
नेपालीकै पैसा खर्च गराएर नेपाली भाषा र देवनागरी लिपि मेटाउने यो खेलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मूकदर्शक बनेका छन् । उनका वरिपरिका मानिसहरुलाई गम्भीर अनियमितताको आरोप छ । अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्तापक्षका प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराई मात्र नभई राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पनि मौन छन् । यो अत्याचारमा यी मध्येका कोही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी छन् त कोही किनाराका साक्षी ।
यतिबेला पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य आकाशिएको छ । सरकारले पूर्वाधार विकासलगायतका विभिन्न कर लिएर जनताको ढाड सकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भएको हो । तर, त्यसलाई विचार गरेर कर छूट गरी जनतालाई राहत दिन सकिन्थ्यो । वार्षिक एक खर्ब बराबर पेट्रोलियम पद्धार्थबाट कर लिएर सरकारले जनतामाथि अत्याचार गरेको छ । सरकारी ढुकुटीबाट तेल हालेर सवारी साधन चढ्नेहरुले सर्वसाधारणको मर्का बुझ्न चाहेका छैनन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भनी उठाइएको पूर्वाधार कर बैंकहरुमा जम्मा भइरहेको छ । निर्माण प्रक्रियामा मात्र छ बुढीगण्डकीको आशा मात्र देखाइएको छ ।
देशमा महङ्गीले जनता थिलथिलो भएका छन् । हप्तैपिच्छे सामानको मूल्य बढ्न थालेको छ । आर्थिक संकटले सामान्य जनता निसास्सिन थालेका छन् । तर, सत्ता र प्रतिपक्षमा भएकाहरु लोककल्याणमा भन्दा आफू र आफ्ना वरिपरिका सिमित मानिसको कल्याणमा लागेका छन् ।
बालबालिकाले समयमै पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् । शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक महिना बितिसक्दा पनि विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेको छैन । सरकार विभिन्न बहाना देखाइरहेको छ । अर्कोतर्फ, पाठ्यपुस्तकमा ई बाट ईशा भनेर पढाउन थालिएको खुलेको छ । यसबारे सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष बोल्दैनन् । वर्णभेदसहितको पाठ्पुस्तकमा उल्लेख गरेर पठनपाठन गराइएको छ । यो हदको अत्याचारले सीमा नाघेको देखिन्छ ।
लाखौं युवा विदेशमा रोजगारीका लागि गएका छन् । स्वदेशमा काम गर्छु भन्दा पाइरहेका छैनन् । जो काम गर्न खोज्छ उसलाई निरुत्साहित बनाइएको छ । पसिनाको कमाई खानेभन्दा सजिलै अनियमितताबाट कमाउनेहरु समाजमा हावी हुन थालेका छन् । श्रम गर्न विदेश जाने युवाहरु ठगिएका छन् । उनीहरुको रेमिटेन्सलाई राज्यको शक्तिशाली निकायमा बस्नेहरुले देखेका छन् तर तिनको दुःख देखेका छैनन् । विभिन्न तरिकाले श्रम गर्न विदेश जानेहरु ठगिएका छन् ।
स्वास्थ्योपचार महङ्गो छ । गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेकाहरु अस्पताल नगए हुने भइसकेको छ । सरकारी अस्पतालमा गम्भीर प्रकृतिको रोगको उपचारका क्रममा शल्यक्रियाका लागि रोल पर्खदा नै विरामीको ज्यान जाने अवस्था छ । स्वास्थ्यमा माफियाहरु हावी भइसकेका छन् । जनताको स्वास्थ्यलाई कमाई खाने भाँडोमा परिणत गरेर अत्याचार गरिएको छ ।
देशका सडकहरुको कन्तबिजोग छ । समयमै कुनैपनि सडक बन्दैनन् । बनेका पनि बिग्रिएपछि मर्मत समयमा हुँदैनन् । यतिबेला बुटवलबाट नारायणगढ जाने सडकखण्डको बिजोग छ । हत्तपत्त मानिसहरु यात्रा गर्न चाहँदैनन् । पूर्वाधार विकासमा अनियमितता छताछुल्ल छ ।
मेलम्ची काठमाडौं ल्याएर पानी छेलेफेलो पार्ने भनेर अरबौं खर्च गरिएको छ । तर, काठमाडौंले मेलम्चीको पानी घाँटीमा भिजाउन नपाई बिग्रिएको छ । मेलम्ची दुहुनो गाई मात्र भएको छ । पानीको अन्य विकल्प खोज्न थालिएको छ । जनतालाई गुमराहमा राखेर हदैसम्मको अत्याचार भएको छ ।
सतहमा हेर्दा देश नेताले चलाएको देखिन्छ तर भित्र भित्र माफियाले खोक्रो बनाइसकेको देखिदैछ । जनतामा असन्तुष्टि व्याप्त छ । यसले कुनैपनि बेला विद्रोहको रुप लिन सक्छ ।
