Logo

हचुवाका भरमा विकास निर्माण नहुने सर्वोच्चको ठहर



काठमाडौं, असार १६। सर्वोच्च अदालतले बारा निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय ‘हचुवाका भर’मा भएको ठहर गरेको छ । उसले ‘विमानस्थल निर्माण नगर्न’ सरकारको नाममा आदेशसमेत दिएको छ ।

‘विमानस्थल बनाउन हचुवाका भरमा निजगढ छानेको’ भन्दै सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ, ‘समग्रमा हेर्दा हचुवा तवरबाट अनुचित र अनावश्यक रूपमा ठूलो परिमाणमा वातावरणीय विनाश हुने अवस्था पैदा हुने गरी आयोजना निर्माणस्थल चयन गरिएको देखिन्छ ।’ पाँच न्यायाधीशसम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासमा बहुमत न्यायाधीशले यस्तो फैसला गरेका हन् ।

न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र प्रकाशमानसिंह राउतले ‘मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चाहिएकोमा विवाद नभएको’ भन्दै ‘प्राविधिक, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनजस्ता कुरा ध्यानमा राखेर विमानस्थल बनाउन’ भनेका छन् ।
न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा र प्रकाशसिंह राउतको बहुमतीय रायले ‘नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सुविधासम्पन्न एयरपोर्ट आवश्यक रहेको’ भन्दै ‘विकल्प खोज्न’ भनेको छ । त्यो विकल्प ‘निजगढ नै हुने कि अन्त हुने? भन्नेबारे रायमा कुनै किटान भने गरिएको छैन ।

इजलासमा दुई न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माको राय भने बाझिएको छ । राय बाझिए पनि बहुमतका आधारमा फैसला गर्ने न्यायाधीशले भने फैसलामा ‘निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न’ आदेश दिएका छन् ।

सर्वोच्चले गत १२ जेठमै निजगढमा विमानस्थल नबनाउन आदेश दिएको थियो । विमानस्थलका लागि तयार पारिएको वातावरणीय मूल्यांकन प्रतिवेदनमाथि दर्जनभन्दा बढी प्रश्न उठाइएका छन् ।

वातावरणको न्यूनतम क्षति हुनेगरी, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार पारिएको सर्वोच्चको ठहर छ । प्रतिवेदनमा ‘विमानस्थल निर्माणका लागि तोकिएको वन क्षेत्रको पारिस्थितिक प्रणालीमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरको वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन नगरिएको, प्रतिवेदन बनाउने पद्धति, प्रक्रिया पूरा नगरी पूर्वनिर्देशित इच्छाअनुसार बनाएको’ सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘पद्धतिअनुसार नभई पूर्वनिर्देशित, इच्छित वा प्रायोजित कुरालाई कानुनी औपचारिकता पूरा गरेको देखाउने अभिप्रायले तयार पारेको हो,’ सर्वोच्चले फैसलामा लेखेको छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन’ तयार गर्दा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को प्रक्रिया र पद्धति तथा सर्त पालना नगरेको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।

फरक राय लेख्ने न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माले भने ‘निजगढमा मुलुकको ठूलो धनराशि खर्च भएको’ भन्दै ‘सोही क्षेत्रमा वातावरणीय क्षति कम हुने विकल्पमा अध्ययन गरेर विमानस्थल बनाउन’ भनेका छन् । राजधानी दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot