काठमाडौं, भदौ २३ । संघीय संसद्बाट पारित नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रमाणीकरणका लागि दोस्रोपटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुगेको छ।
राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले यथावत् रूपमै पारित गरेपछि पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीको चासो सम्बोधन नगरी विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि पठाइएपछि उनले आन्तरिक छलफल थालेकी छन्।
असोज १ भित्र प्रमाणीकरण भएन भने यो विधेयकको अस्तिव के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ सम्म छ। विधेयकलाई गत सोमबार प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेपछि सोही दिन प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको हो।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा (४) ले राष्ट्रपतिलाई अर्थबाहेकका विधेयक पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित १५ दिनभित्र सदनमा फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तर त्यसरी फिर्ता भएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार वा जस्ताको तस्तै पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइए उनले प्रमाणीकरण गर्नुको विकल्प छैन।
तर नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचार गर्न आफूले दिएका १५बुँदे सुझावको सम्बोधन नगरिएपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट छिन्। विधेयक कति दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन।
कार्यकाल सकिएसँगै प्रतिनिधिसभामा रहेका सबै विधेयक निष्क्रिय हुन्छन्। संविधानको धारा १११ को उपधारा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा कुनै विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन भए वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भए त्यस्ता विधेयक निष्क्रिय हुने भन्ने व्यवस्था छ। तर प्रमाणीकरणका लागि पठाइएका विधेयकको हैसियत प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि के हुन्छ भन्ने संविधानमा उल्लेख छैन। यस्तो अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेका विधेयक संसद्मा जानकारी गराउने व्यवस्था छ। तर संसद्को प्रतिनिधिसभा नभएको अवस्थामा विधेयक प्रमाणीकरण भएमा संसद् सचिवालयले सूचनाबाट जानकारी गराउन पाउने हो या होइन भन्ने विषय पनि स्पष्ट नभएको सचिवालयका एक अधिकारीले बताए।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक असोज १ भित्र प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने बताए। असोज १ पछि विधेयक निष्क्रिय हुने भएकाले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। नागरिक दैनिकबाट
