काठमाडौं, १४ बैशाख । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भूमि सम्बन्धि व्यवस्थामा क्रान्तिकारी निर्णय लिएर मात्रै वर्षौंदेखि थाँती रहेका समस्याहरूको प्याकेजमा समाधान सम्भव भएको बताएका छन्।
बिहीबार बिहान राष्ट्रिय भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्रीले भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका निम्ति सरकार गम्भीर रहेकाले सोहीबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएका हुन्।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, “भूमि व्यवस्थाको दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ। यसपटक मैले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट भूमि सम्बन्धि केही क्रान्तिकारी निर्णय लिने सोंच बनाएको छु। पटकपटक उही समस्या बल्झिएर भूमि सम्बन्धि समस्या भूमरिमा पर्नु हुँदैन। हामीले वैज्ञानिक र दीर्घकालीन समाधान दिनुपर्छ।”
भेटमा प्रधानमन्त्रीले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी लगायत भूमिहीनहरूका समस्या दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए। उनले भने, “धेरै वर्षदेखि हामी एउटै समस्यामा अल्झिरहेका छौँ। अब यसलाई सदाका लागि समाधान गर्नुपर्छ। गास र बास जनताको पहिलो आवश्यकता हो। यसलाई तपाईहरूले पनि त्यही गम्भीरताका साथ बुझेर काम गर्नुस्, नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने कुरा सरकारले गर्छ। यसपटक यो समस्या सदाका लागि सम्बोधन गर्नैपर्छ।”
प्रधानमन्त्रीले बजेटको सिलिङ बढाउन पहल भइरहेको जानकारीसमेत दिए। उनले भने, “अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसकेको छैन। तर पैसा छैन भन्दैमा हामीले काम गर्न र पहल लिन छोड्नु हुँदैन। जहाँ संकट हुन्छ, त्यहाँ सम्भावना पनि हुन्छ। हामीले सम्भावना खोज्ने हो, मेरो ध्यान त्यतातर्फ छ। अझ धेरै मेहेनत गरेर अर्थतन्त्र सुधार्ने र विकासलाई तीव्रता दिनेगरि काम गर्नुपर्छ।”
भेटमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी, मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी, राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला, उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कालगायत आयोगका पदाधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।
