-टिकाराम सुनार/रासस
जनकपुरधाम, ४ असोज । राज्यको मूल संरचनालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा विभाजन गर्दै राज्यशक्तिको प्रयोग पनि तीनै तहबाट हुने व्यवस्थासहित संविधान जारी भएको पनि आठ वर्ष भयो । सोही व्यवस्थामा टेकेर पहिलोपटक २०७४ सालमा आम निर्वाचन भएयता सात सय ६१ स्थानबाट शासकीय अभ्यास हुन थालेको पनि साढे छ वर्ष भइसकेको छ तर यति छोटै समयमा सङ्घीयतालाई परिणाममुखी बनाउन नसकेको भनेर नेतृत्वकर्ता आलोचित हुन थालेका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द लालले जनताको दृष्टिबाट हेर्दा संविधान कार्यान्वयनले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको र तीन तहका सरकारबीच अधिकार प्रयोगका हिसाबले भइरहेको उल्झनले निरासालाई थप प्रश्रय दिइरहेको बताए । उनले भने, “संविधानको भावनानुसार जनतालाई न्यायको अनुभूति गराउने कुरामा तीन तहका सरकार र मूल राजनीतिक नेतृत्वको शासकीय गतिविधि ठीक बाटोमा गइरहेको छैन ।
लोकतन्त्र र सङ्घीयताले आवधिक निर्वाचन र बहुदलको शासन मात्रै कल्पना गर्दैन भन्ने हेक्का नराखेको जस्तो देखिन्छ ।” नागरिक अगुवा डा. विजय सिंहले पनि एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाँदा परिणाम देखिन केही समय लागे पनि शासकीय अभ्यासकर्ताले प्रवाह गरिरहेको सन्देश भने सकारात्मक हुनुपर्ने बताए । “जनविद्रोह, बलिदानी र सडक सङ्घर्षको बलमा स्थापित यो व्यवस्थासँग नागरिकको अगाध आस्था छ । हिजोको बलिदानी र सङ्घर्ष एकथान संविधान ल्याउनका लागि मात्रै थिएन । यो संविधान शासनसत्तालाई जनताको जीवनसँग जोड्दै अवस्था बदल्नुपर्छ भन्ने भावनाको निष्कर्ष पनि हो तर सोअनुसार परिणाम दिन सकिएको छैन”, डा. विजय सिंहले भने ।
पूर्वन्यायाधीश लालले नेपालमा व्यवस्था बदल्नका लागि सङ्घर्ष हुने तर जुन उद्देश्यका साथ व्यवस्था बदलिएको हो सोअनुसार अवस्था बदल्न चुक्ने प्रवृत्ति अहिले पनि कायम रहनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । “अहिले जति पनि निरासा, वितृष्णा र गुनासा छन्, त्यसको कारण लोकतन्त्र वा सङ्घीयता होइन । शासकीय शक्तिको अभ्यास गर्ने व्यक्ति, निकाय र तहका गतिविधिले त्यस्तो हुनजान्छ”, लालले भने, “त्यसैले पछिल्लो परिवर्तनको औचित्य स्थापित गर्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । समय छँदै सबै सचेत बनौँ ।”
पूर्वमुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले पनि सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत अङ्गको रुपमा रहेका तीन निकायबीचको सहकार्य र समन्वयले अपेक्षाकृत गतिलिन नसकिएको बताए । संविधान घोषणापछि बनेको उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनः संरचना निर्देशक समितिका सदस्य सचिव तथा सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनः संरचना समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहिसकेका डा. सुवेदीले राजनीतिक सङ्घीयता र वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केही राम्रो प्रयास भए पनि सङ्घीयताको प्राविधिक पक्ष र कार्यसम्पादनकर्ताको रुपमा रहेको प्रशासनिक सङ्घीयता व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा राखे ।
“हामी राजनीतिक सङ्घीयता कार्यान्वयनको हिसाबले धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ । वित्तीय सङ्घीयताबारे केही गुनासा सुनिए पनि वडा तहसम्म राज्यको स्रोत, राजस्व बाँडफाँट वा बजेट तथा कार्यक्रम पुगेकै छ तर प्रशासनिक सङ्घीयताको महत्वपूर्ण पक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षा बन्दोबस्तको विकेन्द्रीकरणका सवालमा ऐन, कानुन निर्माणको कुरा अहिले पनि बहसमै छ । यो ढिला भयो, जसको प्रभाव तपाइँले देखिरहनुभएकै छ”, डा. सुवेदीले भने ।
‘अपजस जति प्रदेशमा’
शासनका लाभहरुको समन्यायिक र समानुपातिक वितरण गर्न चाहने इच्छाशक्ति (नीति र नेतृत्व), कानुन (अधिकार) को समुचित बन्दोबस्त र कार्यसम्पादन (प्रशासन) कर्ताबीचको सन्तुलन नमिल्दा सङ्घीयताको सबलीकरणमा समस्या भइरहेको भन्नेहरु धेरै छन् । स्वयं प्रदेश सरकारको नेतृत्वकर्ता सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट छन् ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव शासनाधिकार दिने तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ‘प्रशासन’ नदिएर प्रदेश संरचनालाई नै निकम्मा सावित गर्न खोजिएको भन्दै पटकपटक सङ्घीय सरकारमाथि खनिए। उनले सङ्घीय सरकारको नेतत्वकर्ताको अनिच्छाले अधिकार फुकुवा र संयोजन नगरिदिँदा कार्यसम्पादनमा जटिलता उत्पन्न भएको तर प्रदेशले काम गरेन भनेर चौतर्फी आक्रमण भइरहेको धारणा राखे् ।
“मधेस प्रदेशले सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि अरुभन्दा एक कदम अगाडि बढेर कानुन बनाएको जगजाहेरै छ । व्यवस्थालाई नागरिकको जीवनसँग जोड्न दलित, महिला, बालबालिका, युवाको सशक्तीकरण तथा सुशासनका लागि कानुन तर्जुमा ग¥यौँ तर त्यसको कार्यान्वयन गर्न केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्छ, अनि कसरी काम गर्ने ?”, मुख्यमन्त्री यादवे प्रश्न गरे ।
शासन गर भन्ने तर शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण नचाहने, कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन नदिने, स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण गर्न नसक्नेजस्ता सङ्घीय सरकारको व्यवहारले प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउन अनेकन चुनौतिको सामना गर्नुपरिरहेको मुख्मन्त्री यादवको भोगाइ छ ।
मधेस प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले संविधानको मर्मअनुसार सङ्घीय सरकारबाट सहयोगभन्दा बढी असहयोग हुने गरेको गुनासो गरे। त्यसै कारण आफू नेतृत्वमा हुँदा अधिकार र क्षेत्राधिकारका सम्बन्धमा विवाद भएपछि नेपाल सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न छ वटा मुद्दा÷रिट दायर गर्नुपरेको राउतले स्मरण गरे ।
“प्रहरी, प्रशासन (कर्मचारी) कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय, वन व्यवस्थापन र अन्य क्षेत्राधिकारमा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध छ वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा हाल्यौँ तर अहिलेसम्म त्यसको सुनुवाइ गरिएन”, राउतले भने, “सङ्घीयताको संस्थागत विकासका लागि ढिलासुस्ती सबैभन्दा बाधक हो किनकी जनताले अब धैर्यता गर्नेवाला छैनन् । अधिकार प्रत्यायोजन र त्यसको कार्यान्वयनमा जति ढिलाइ ग¥यो, त्यति नै यो व्यवस्थामाथि आक्रमण हुन थाल्छ । अहिले त्यही त भइरहेको छ !”, उनले आक्रोस पोखे ।
मधेस प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता वीरेन्द्रकुमार ठाकुरले संविधानले राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय सङ्घीयता सँगसँगै अगाडि बढउनुपर्ने परिकल्पना गरे पनि सोअनुसार हुन नसकेको बताए । “विधायिकी र कार्यकारी अधिकारसहितको तीन तह भन्नुको अर्थ संविधानअनुसार हरेक तहले आफूलाई आवश्यक कानुन बनाई त्यसैको अधिनमा रही शासन गर्ने भन्ने हो”, ठाकुरको भनाइ छ, “तर शासकीय अभ्यास गर्दा तीनै तहबीच तालमेल नमिल्दा संविधान आएको आठ वर्ष र जनप्रतिनिधिबाट शासन हुन थालेको साढे छ वर्ष हुँदा पनि सेवाप्रवाहमा जटिलता छ । यसमा सबै गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आयो ।”
मधेस विद्रोहलगायत धेरै आन्दोलनलाई नजिकबाट देखेका र भोग्रेका डा.सिंहले सत्ताभोगको उल्झनमा लागेर संविधानको मूलकार्य ओझेलमा पर्दै गएको बताए । “कानुनमा सङ्घीयता आए पनि व्यवहारद्वारा औचित्य पुष्टि गर्न सकिएको छैन तर दोषजति प्रदेशलाई थोपर्न खोजिँदै छ । कुन उद्देश्यका साथ प्रदेश बनाइयो र अहिले किन प्रभावकारिता बढेको छैन भन्ने कुराको समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ? मलाई लाग्छ संविधान ल्याउने मूलशक्ति नै अहिले सत्ताको मूल अंशियार भएकाले उनीहरुले जवाफ दिनसक्नुपर्छ” डा.सिंहले आग्रह गरे ।
‘शासन छ तर शक्ति छैन’
मधेस प्रदेशमा ११ वटा मन्त्रालय र मातहतमा एक सय ५२ निकाय छन् तर तीमध्ये शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने प्रहरी प्रशासनमा प्रदेशको पहुँच छैन । वन, पशु, शिक्षा, भूमिलगायत कर्मचारी प्रशासन प्रदेशमा छ तर धेरै अधिकार सङ्घमै ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव रामकृष्ण पुडाशैनीले सङ्घीय निजामती ऐन नआउँदाको प्रभाव सबै तहका निकायमा परेको बताए । उनले एकातर्फ कर्मचारीको अभाव र अर्कोतर्फ भएकै कर्मचारीमा पनि कानुनी, कार्य वातावरण र वृत्ती विकासको अन्योलताले उच्च मनोबलका साथ काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।
“हो, प्रशासनिक सङ्घीयताको मुख्य ‘पिलर’ का रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन उत्साहित छैन । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारी निराश छन् । समायोजनमा आएका कर्मचारीको बढुवा, व्यवस्थापन, भविष्य सुरक्षाको अन्योलताले व्यावसायिकरुपमा ‘फ्रस्टेड’ हुने अवस्था छ ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, विभिन्न समिति र आयोजनाका कर्मचारी अवकाशपछिको सेवा सुविधा, स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तिम गन्तव्य के हुने ? जस्ता प्रश्नले कार्यसम्पादनमा असर परिरहेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ”, पुडासैनीले भने ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव राजेशकुमार मिश्रले २०७५ सालमा कायम दरबन्दीमध्ये हालसम्म ३५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी रिक्त रहेकाले सोचेअनुरुपको कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको बताए ।
उनका अनुसार प्रदेशका ११ मन्त्रालयमध्ये पाँच मन्त्रालय अहिले पनि निमित्त सचिवको भरमा चलिरहेका र मन्त्रालयका लागि स्वीकृत चार सय ४१ कर्मचारीमध्ये करिब ६० प्रतिशत मात्रै पूर्ति गरिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट झिनो सङ्ख्यामा कर्मचारी पूर्ति गरिएका छन् ।
सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको सिफारिसमा सरकारले २०७५ चैतमा कर्मचारी समायोजन गर्दा सङ्घमा ४८ हजार चार सय नौ (३५ प्रतिशत), प्रदेशहरूमा २२ हजार दुई सय ९७ (१६ प्रतिशत) र स्थानीय सरकारमा ६६ हजार नौ सय आठ (४९ प्रतिशत) दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । सोअनुसार मधेस प्रदेशको भागमा परेका तीन हजार ५२ कूल दरबन्दीमध्ये करिब दुई हजार एक सय कर्मचारी मात्रै समायोजन भएर आएका थिए । कर्मचारीको अभावमा भएकै अधिकार र बजेट खर्च गर्न हम्मेहम्मे छ । खर्च क्षमतालाई देखाएर सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पहिलेको भन्दा पाँच अर्ब अनुदान कटौती गरेर पठाएको यहाँको बुझाई छ ।
“प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वनको हिसाबले त २०७५ को कर्मचारी समायोजनभन्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशले कायम गरेन, सुशासन दिएन, जनअपेक्षा सम्बोधन भएनजस्ता आरोप छन् तर शासन भएर मात्रै के गर्नु ? अधिकार र दक्ष जनशक्ति छैन भने”, मुख्यमन्त्री यादवले भने, “सङ्घ सरकारका नेतृत्वले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि कुरा गर्ने तर का नगर्ने कारण के हो ? कतिसम्म अल्झाउने हामीलाई ? अब अरु प्रदेशले के गर्छन् थाहा छैन तर मधेसको जनता र यहाँको सरकारले थप धैर्य गर्नेवाला छैन । चाडपर्व सकिएलगत्तै नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छौँ ।”
‘गम्भीर समीक्षा जरुरी’
मुख्य न्यायाधिवक्ता ठाकुरको शब्दमा नेपालको सङ्घीयता ‘शिशु’ अवस्थामा छ । त्यसैकारण अहिले नै ‘शिशु सङ्घीयता’ दगुरेन भन्नु हतारो हुनेछ तर यो व्यवस्थाले ल्याएका अभूतपूर्व उपलब्धिहरुको रक्षा गर्ने बाटोमा हामी छौँ कि छैनौँ भन्ने समीक्षा भने अपरिहार्य रहेको ठाकुरको मत छ । पूर्व न्यायाधीश लालले पनि अहिलेका अन्यौलता चिर्ने मूल दायित्व परिवर्तन पक्षधर मूल राजनीतिक शक्तिहरुको नै भएकाले संवैधानिक, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक विरोधाभाषलाई चिर्दै नागरिक हित रक्षाका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । “देशका समग्र व्यवस्थालाई राजनीतिले नै नेतृत्व प्रदान गर्ने हो । राजनीतिक नेतृत्व सुध्रने, बदल्ने र सम्हालिएर तात्कालीन अभिभारा पूरा गर्न केन्द्रीत हुनुपर्छ । जनताको आक्रोस्, निराशा र जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सुझबुझका साथ अगाडि बढ्न मेरो आग्रह छ ।”
डा सिंहले पनि संविधानको भावनाअनुसार हालसम्म भएका राम्रा र नराम्रा दुबै पक्षहरुको गम्भीर समीक्षा गरी अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए। “अहिलेसम्मको उपलब्धि, संविधान कार्यान्वयनको गति ठीक ‘लिक’ मा छ वा छैन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र समीक्षा गर्ने निकाय बनाएर मूल्याङ्कन गरौ”, सिंहले भने,“सदन र सडक (नागरिक आन्दोलन) बाट एकखालको दबाब, समीक्षा र मूल्याङ्कन गरेर जानसकेमा मात्रै हामीले परिवर्तनको अभिभारा ठीक ढङ्गले पूरा गर्ने देख्छु ।”
पूर्वमुख्यमन्त्री राउतले संविधान घोषणा गर्ने मूल शक्तिहरु नै अहिले पनि संविधान कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेकाले ती शक्तिहरु इमान्दार भएमा समस्या समाधानको बाटो जटिल नरहेको देखे । “संविधानले धेरै कुरा लिपिवद्ध गरेको छ । नसमेटिएका विषय र मधेसका सरोकारहरु संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गरौँ भनिरहेकै छौँ । संविधानले दिएको अधिकार सहजरुपमा प्रयोग गर्ने र बाँकी सवाल संशोधन गर्दै जानु नै वर्तमान समस्याको निकास हो”, राउतले भने ।
मुख्यमन्त्री यादवले पनि संविधान निर्माणपछिको पहिलो निर्वाचनको पहिलो वर्षभित्र भएका केही कामबाहेक सङ्घीयताको संस्थागत विकासमा ‘हलो अड्काउने’ काम भएकाले अब तत्काल प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई विश्वासमा लिएर जनतालाई न्याय दिनुपर्ने बताए ।
