काठमाडौं, ९ चैत । अधिवक्ता स्वागत नेपालले देशको शासन अपराधीहरुले गरेको आरोप लगाएका छन् । आज (शुक्रबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे विज्ञहरुसँग गरेको साक्षत्कार कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालका नेताहरुमा अपराधीमा हुनुपर्ने कानुनले तोकेको अयोग्ता पूर्ण रुपमा रहेको बताएका हुन् । उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले पाँच हजार मारेको हुँ, पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु भनी अभिव्यक्ति दिएको उनले बताए । साथै, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारलाई विश्वासको मत दिने शर्तमा दोहोरो राहदानीको मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाएको उनको आरोप छ ।
‘नेपालमात्रै एउटा यस्तो देश हो, जहाँ औपचारिक रुपमा, प्रमाणित रुपमा अपराधीहरुले शासन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री स्वयं म पाँच हजार मारेको जिम्मा लिन्छु भन्नुहुन्छ सार्वजनिक रुपमा । गृहमन्त्री स्वयं दुई वटा राहदानी बोकेर हिँड्ने मान्छे हो । उहाँलाई मुद्दा नचलाउने मात्रै निर्णय भएको हो, महान्यायधिवक्ताको कार्यालयबाट । एउटै शर्तमा कि– उहाँले सरकारलाई विश्वासको मत दिने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको थियो,’– उनले भने ।
देशमा भइरहेका विभिन्न भ्रष्टाचार र काण्डबारे अनुसन्धान गर्ने हो भने पहिलो अनुसन्धान रवि लामिछानेबाटै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । लामिछानेको दोहोरो राहदानी, सहकारी ठगीलगायतका प्रकरणहरु छानविन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । अधिवक्ता नेपालले सहकारी ठगी प्रकरणमा जिबी राईविरुद्धमा जति प्रमाण छन्, लामिछानेविरुद्ध पनि उत्तिकै प्रमाण रहेको उनले बताए ।
‘दोहोरो पासपोर्टमा र सहकारी ठगीमा । सहकारी ठगीमा उहाँका विरुद्ध जति प्रमाणहरु छन्, त्यतिनै प्रमाण भएको कारणले मात्रै जिबी राईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । जति प्रमाण जिबी राईका विरुद्धमा छन् । उहाँका सम्बन्धमा पनि त्यतिनै छन् । एउटालाई पक्राउ पुर्जी जारी हुने, अर्कोलाई नहुने किन ?’ उनले प्रश्न गरे ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीमा पुरक जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको उनले बताए । सहकारी ठगीमा लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर बचाउ गरेको उनको भनाइ छ । प्रचण्ड आफैं न्यायाधीश बन्न खोजेको उनको आरोप छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई बचाउने सवालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केपी ओलीले विगतमा गरेको गल्ती दोहोर्याएको उनको दाबी छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेसले विरोध जनाउँदा ‘कांग्रेस चाहीँ दुधले नुहाएको पार्टी हो त ? तिमीले चाहीँ खान हुने, हामीले नहुने ? अब हाम्रो पालो हो’ भनेर लामिछानेले भनेको उनको दाबी छ ।
साथै, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सीआईबी) का प्रमुख श्यामलाल ज्ञवालीको नागरिकतामा कैफियत रहेको उनको दाबी छ । ‘सिआईबीको प्रमुखकै जागिर खाँदाखेरी जागिर खाने उमेर पुगेको थिएन । प्रमाणित नै छ, मिडियामा आएको छ,’– उनले भने ।
देशको नेतृत्व गर्छु र अपराध नियन्त्रण गर्छु भन्ने दुवै निकायका पदाधिकारीहरुसँग कानुनले तोकेको अयोग्ताहरु पूर्ण रुपमा रहेको उनको भनाइ छ । नेताहरुको अकर्मन्यताका कारण विदेश जाँदासमेत नेपाली राहदानी बोकेकाहरुलाई अर्को व्यवहार गर्ने गरिएको उनको दाबी छ ।
जनतामा चेतनाको तह कमजोर भएको फाइदा नेताहरुले उठाइरहेको उनको भनाइ छ । अहिले नेपालमा शिक्षा र कृषिमन्त्री बन्नलाई गौरवको विषय नभएर लाजको विषयका रुपमा हेरिने गरिएको उनको भनाइ छ ।
गुण्डा परिचालन र अपराध ढाकछोप गर्ने मन्त्रालयको नेतृत्व पाउँदा गौरवको विषय मान्ने परिपाटी रहेको उनले बताए । नेताको पेसा नै भ्रष्टाचार गरेर खाने हो भन्ने अदालतले समेत ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रमाणित गरिदिएको उनको आरोप छ । राजनीतिक नेतृत्वले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गरेका कार्मचारीलाई अदालतले खोजीखोजी जेल पठाएको उनले बताए ।
अधिवक्ता नेपालले यो व्यवस्थाको अन्त्य जरुरी रहेको बताए । उनले गृहमन्त्री लामिछानेलाई विदेशीहरुले खोजीरहेको एजेण्टका रुपमा चित्रण गरे । लामिछानेले पहिलो एजेण्डा नै व्यवस्था यही टिकाउने हो भनेर उद्घोष गरेको उनले बताए । आफू व्यक्तिगत रुपमा मृत्यु दण्डको पक्षमा रहेको बताए । अधिवक्ता राज्यको सूचना विदेशीलाई बेच्ने र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई कानुन बनाएर नै मार्न जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।
‘म चाहीँ व्यक्तिगत रुपमा मृत्युदण्डको पक्षमा छु । देशको सूचना विदेशीलाई बेच्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने, यिनलाई कानुन बनाएर मृत्युदण्ड जरुरी छ । जनता मर्ने होईन, हिजोजस्तो चौकी हान्दै हिँड्ने होईन । सुराकी भनेर ठोक्दै हिँड्ने होईन । पहिला नेता मार्न जरुरी छ, कानुन बनाएर मार्न जरुरी छ । त्यो भनेको मृत्यु दण्ड हो,’– उनले भने ।
अधिवक्ता नेपालले प्रचण्डले हतियार उठाएर युद्धमा होमिँदाका समस्याहरु अहिले पनि जस्ताकोतस्तै रहेको दाबी गरे । वर्तमान व्यवस्थाले देशलाई पछाडि धकेल्दै अगाडि बढिरह्यो भने फेरि पनि हतियार उठ्ने उनको चेतावनी छ । राजनीतिक रुपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भनेर आर्थिक रुपमा नागरिकलाई विपन्न बनाइराख्ने छुट कसैलार्इै पनि नरहेको उनले बताए ।
‘जतिबेला हतियार उठेको थियो नि यो देशमा, त्यो हतियार उठाउन पर्नुको कारण अहिले पनि जस्ताकोतस्तै छन् । यो व्यवस्था अझै देशलाई पछाडि धकेल्दै अगाडि बढ्ने हो भने हतियार फेरि उठ्छ ।’ उनले भने, ‘त्यसको औचित्य फेरि साबित भएको छ । त्यतिकै सर्वोच्च अदालतभित्र हतियार पुग्दैन । संकेत हो यो, व्यवस्था अन्त्यको जरुरी छ । नत्र आर्थिक समुन्नतितर्फ हामी जाँदैनौं । राजनीतिक रुपले सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भन्ने, आर्थिक रुपमा सबै जनतालाई विपन्न बनाउने, त्यस्तो चल्नेवाला छैन ।’
