काठमाडौं, ८ जेठ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २६ कात्तिक र ३ मंसिर गरी दुई चरणमा हुनेगरी निर्वाचन घोषणा गरेकी छिन् । तर, घोषित चुनाव हुन नसकेमा केपी शर्मा ओली सरकारको भविष्य के हुन्छ ? यो प्रश्न अहिले नै उठेको छ ।
घोषित चुनाव हुनेमा राजनीतिक दलका कतिपय नेता र कतिपय कानुन व्यवसायीले नै आशंका व्यक्त गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी चुनाव गर्नका लागि घोषणा नगरिएको जिकिर गर्छन् । चुनाव हुन नसकेमा संविधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पदमा रहनेबारे प्रश्न उठ्न सक्छ ।
संविधानको धारा ७६ को विभिन्न वैकल्पिक धाराहरु १, २, ३ र ५ बाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने प्रावधान छ । विभिन्न चरण पार गर्दै धारा ५ मा पुगेपछि उक्त धाराबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेपछि वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । त्यसैले ओलीले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी मिति तोकेका छन् ।
तर, ६ महिनाभित्र चुनाव गर्न नसके ओलीको लागि नयाँ चुनौती आउन सक्छ । संविधान अनुसार एक महिना संकटकाल लगाउन सक्छन् । त्योभन्दा बढी समय संकटकाल लगाउन प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ । अन्यथा संकटकाल स्वत खारेज हुन्छ ।
यसकारण चुनाव छ महिनाभित्र सम्पन्न गर्न नसके ओलीमाथि पद त्यागको संवैधानिक चुनौती आउनसक्छ । त्यो चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर ओलीले राजीनामा नदिई विश्वासको मत नलिने निर्णय गरे । उनले त्यसपछि धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गरेको त बताए तर बहुमत दाबी गरेर विरोधी गठबन्धनको बहुमत दाबीलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत् असफल बनाउन सके ।
