काठमाडौं, १५ जेठ । ‘कानुनको नौं सिङ’ भन्ने उखान नै छ । अदालतले आदेश सबैले पालना गर्नैपर्छ । तर, कहिलेकाहीं अदालतले यस्तो फैसला गर्छ जुन संविधान र कानुनको मर्म विपरित हुन्छ । त्यस्तै भएको छ अफ्रिकी मुलुक मालीमा ।
शुक्रबार साँझ मालीको संवैधानिक अदालतले गजबको आदेश जारी गरेको छ । आदेशमा सैनिक कू बाट सत्ता हालतमा लिएका ३८ वर्षीय असिमी गोइटालाई संक्रमणकालभर देशको नेतृत्व लिन भनिएको छ । उनलाई संक्रमणकालीन राष्ट्रपति र राष्ट्रप्रमुख समेतको जिम्मेवारी लिन भनिएको छ । अदालतले यसको कारण उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पद खाली हुनुलाई उल्लेख गरेको छ । कामकाजी राष्ट्रपति वाह नडवाको राजीनामाले पद रिक्त रहेकाले गोइटालाई पदभार लिन भनिएको छ ।
यसअघि गोइटा नड्वाका उपराष्ट्रपति थिए । उनले नड्वालाई सोमबार नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रिमण्डल पुर्नगठन गरेका थिए । जसमा उनका विश्वासपात्र सैनिकहरुलाई राखिएको थियो । सोमबार सैनिक नियन्त्रणमा रहेका नड्वाले बुधबार राजीनामा दिएपछि मुक्त गरिएका थिए ।
युद्धग्रस्त मुलुक मालीमा गत वर्ष सैनिक विद्रोहको नेतृत्व लिएका कर्णेल असिमी गोइटाले आफूलाई देशको सत्ता हालतमा लिएका थिए । त्यतिबेला उनी ३७ वर्षका मात्र थिए । तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर केइटालाई नियन्त्रणमा लिएर राजीनामा दिन वाध्य पारे ।
अमेरिका र फ्रान्समा तालिम लिएका गोइटाको ती देशहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध थियो । उनले शक्तिशाली देशहरुको साथबाटै विद्रोहको साहस गरेको विश्लेषण भएको थियो । गत वर्षबाट नै गोइटा मालीका सबैभन्दा शक्तिशाली बनेका थिए । अब उनी राष्ट्रप्रमुख नै बनेका छन् । त्यहाँको संवैधानिक अदालतले उनलाई नै सदर गरेको छ ।
गोइटाले १० महिनाका दौरान दुईपटक शक्ति हालतमा लिएका थिए । यसअघि उनले गत वर्षको अगष्टमा मालीका निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर केइटालाई भ्रष्टाचार र सशस्त्र विद्रोही समूहमाथि कारबाही गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै नियन्त्रणमा लिई राजीनामाका लागि वाध्य पारेका थिए । त्यसपछि उनी उपराष्ट्रपति नियुक्त भएका थिए । विश्वासपात्र सैनिकहरुले मन्त्रिमण्डलमा महत्वपूर्ण पद लिएका थिए ।
सत्ता र शक्ति हातमा लिई सर्वेसर्वा बनेका शासकले अदालतलाई समेत प्रभावित पार्न सक्छन् भन्ने उदाहरण माली बनेको छ । त्यहाँको अदालतले निर्वाचित राष्ट्रपतिमाथि कू गरेर सत्ता हालतमा लिएका ३८ वर्षीय कर्णेलको राष्ट्रपतिको स्वःघोषणालाई सदर गरिदिएको छ । राष्ट्रप्रमुखको दर्जा समेत दिने फैसला गरेको छ ।
