एमाले र माओवादी पार्टी एकतासम्बन्धमा अहिले सबैको चासो छ । अर्कोतिर राष्टियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा दलहरु विभाजित भएका छन् । नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया पनि रोकिएको
नयाँ सरकार गठन पेचिलो बन्दै गएको छ । एमाले र माओवादीबिच सहजै कुरा नमिलेको अवस्थामा जुनसुकै दलबिच पनि सहकार्य भएर सरकार बनाउन सक्ने अवस्था छ । नयाँ सरकार गठन, मधेशवादी
प्रदेश नम्बर ३ मा पाँच वर्षको स्थिर सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आयो भने म सासंद पदबाट राजिनामा दिन्छु । धादिङको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ को प्रदेशसभा १ मा नेकपा
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबिचको पार्टी एकता चर्चामा छ । चुनाव लगत्तै पार्टी एकता गर्ने भनेर दुवै दलका शीर्ष नेताहरुले भने पनि अहिले एकता संयोजन समितिको बैठकसमेत स्थगित हुँदै आएको
राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा राष्ट्रपतिले परामर्श गरिरहनुभएको छ । यसलाई नेपाली कांग्रेसले कसरी लिएको छ ? परामर्श र छलफल गर्नु स्वभाविक हो । यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबिच पार्टी एकताको विषयमा विवाद बढेको हो ? छैन । विवाद छैन । कुरा मिल्छ । कसरी मिल्छ ? अहिले कुरा मिल्ने कुरा कहाँ अड्कियो
नेकपा एमालेका सचिव प्रदिप ज्ञवालीले अबको सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने पक्कापक्की भएपनि एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष को बन्ने भन्नेबारे कुनै टुँगो नलागेको बताए । उनले पार्टी एकताबारे गृहकार्य
चुनाव जितेर जनप्रतिनिधी बन्ने सपना देखेका नेपाली कांग्रेसका नेता दिपकुमार उपाध्यायको सपना पूरा भएन । उपाध्याय भारतका लागि नेपालका राजदुत हुँदा हुँदै राजिनामा दिएर आएका हुन् । उनै उपाध्यायसँग पत्रकार
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिकहाँ पेश गरेका छन् । तर नेकपा एमालेले कांग्रेसको स्वार्थअनुकल विधेयक बनाएको भन्दै स्विकृत नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिइरहेको छ । कांग्रेसले भने विधेयक पारित
नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँड प्रभावशाली नेता हुन् । पछिल्लो समय उनको बोली नै कांग्रेसको बोली जस्तै बन्दै गएको छ । निर्वाचन परिचालन समितिको संयोजकको भूमिका निभाएकाले पनि खाँड अझ
नयाँ सरकार गठनका लागि पहिला राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ वा उक्त निर्वाचन नभए पनि नयाँ सरकार गठन गर्न मिल्छ भन्ने तर्कहरु एकअर्कामा जुधिरहेका छन् । दलहरुले आफ्नो स्वार्थअनुकूल संविधानको व्याख्या
राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमले संविधान संशोधन गरेर मधेशी जनताको हक अधिकार स्थापित गराउने मुद्दालाई अघि सारेका छन् । तर सरकारको नेतृत्व गर्न लागेका एमाले र माओवादीले यस
