काठमाडौं । सरकारले नीतिगत व्यवस्थापन र अख्तियारी प्रदान गर्ने हो भने नेपालमै तीन वर्षभित्र युरिया उत्पादन थाल्न सम्भव हुने देखिएको छ । नेपालकै बिजुली प्रयोग
काठमाडौं, साउन १० । संघीय संसद्को निर्वाचन मिति घोषणा हुनुपूर्व नै निर्वाचन परिणामलाई लिएर लेखाजोखा गर्न थालिएको छ । सरकारी तहबाटै निर्वाचन परिणामबारे लेखाजोखा गर्न थालिएको हो । गृह मन्त्रालयले
बैतडी, साउन १० । बैतडीमा करिब ४५ प्रतिशत भू–भागमा विद्युत्सेवा विस्तार भएको छ । विद्युत् विस्तार अधिकांश ठाउँमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् पुगेको हो । विद्युत् पु¥याउने कार्य परिपक्व नहुँदा
काठमाडौं, साउन ९ । विशेष खर्बुजा भक्तपुरको ख्वप कलेजका राम्रा विद्यार्थी हुन् । भक्तपुर नगरपालिका-२ का विशेष भविष्यमा डाक्टर बनेर कलेज र परिवारको नाम उज्ज्वल बनाउन चाहन्थे । ‘बायोलोजी’ विषय
काठमाडौं, साउन ९ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका ८२ निकायमा करोडौँ रुपैयाँ बेरुजु रहेको पाइएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सर्वोच्च मातहतका ती निकायमा २ करोड ४ लाख ७७
जुम्ला, साउन ९। गत ३ असारमा पूर्वी रुकुममा सम्पन्न चौथो गुरिल्ला अल्ट्रा म्याराथनमा १९ वर्षे ठिटोको कुदाइले चकित बनायो । ६२ किलोमिटर दूरीको दौडमा बाजी मार्ने १९ वर्षीय कलिला ठिटो
धनगढी, साउन ८ । जनताको माग र आवश्यकताबमोजिमका योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई बजेट पुग्दैन। सीमित बजेटका कारण कैयौं विकासका योजना र कार्यक्रम लागु हुन नसक्ने अवस्था छ। तर भएको
जनकपुर, साउन ८ । मधेस प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन कायम गर्न विशेष जोड दिएको छ। त्यसका लागि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ।
काठमाडौं, साउन ८ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी ४५ हजार कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त रहँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्नुअघि
काठमाडौं, साउन ८ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) को अन्तिम परीक्षामा ननग्रेडेड (अवर्गीकृत) प्राप्त गरेका विद्यार्थीले कक्षा ११ मा भर्ना हुन नपाउने भएका छन् । कक्षा ११ मा भर्ना
पोखरा, साउन ८ । पोखरामा पछिल्लो समय एकपछि अर्को एटीएम मेसिन फोड्ने घटना बढिरहेका छन्। पोखरामा यो एक हप्ता नबित्दै दोस्रो एटीएम चोरी भएको छ। त्यो पनि बिना हातहतियार। पोखरा
काठमाडौं, साउन ८ । सेवाग्राही नआएपछि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने कार्यक्रम प्रभावित हुने भएको छ । आगामी २०८० सालसम्म २५ लाख सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सम्झौता छ । हालसम्म
