काठमाडौँ, ३ पुस । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो भूभागमा पारेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको सम्बन्धमा गत कात्तिक २५