काठमाडौं, फागुन ३ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदीय समितिका काम कारवाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन र सदस्यलाई प्रोत्साहन गर्न समितिका बैठकमा सहभागी हुन लागेका छन् ।
काठमाडौं, माघ २९। सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा विकास निर्माणतर्फको खर्च बढाउन नसक्दा अलोचना भइरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको एउटा समितिले भने लाजमर्दो अवस्थाको संज्ञा दिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८-७९
काठमाडौं, माघ ४। संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक केही दिनदेखि बस्न सकेको छैन। संसदीय समिति पनि प्रभावकारी देखिँदैनन्। यसरी संसद् र त्यसका अंग प्रभावकारी नहुँदा सांसद पनि अलमलमा परेका छन्।
– नारायण न्यौपाने काठमाडौँ, २५ भदौ : संसदीय समितिले बनेका कानुन कार्यान्वय भए/नभएको अनुगमन मूल्याङ्कन (अडिट) र विकास आयोजना पुनः अनुगमन परीक्षण गर्ने कानुन पारित गरेको छ । तर्जुमा भएका
साउन ७, काठमाण्डौ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बाढी, पहिरो, डुवान लगायत विपद् व्यवस्थापनका सम्बन्धमा तीनै तहको सरकार मिलेर आवश्यक तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
काठमाडौं, असार २३ । राष्ट्रियसभाको एक समितिले तत्कालीन राजदरबारमा रहेको लाल बाकस फेला नपारेको जनाएको छ। ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता र राष्ट्रिय महत्वका दस्तावेज सुरक्षित राखिएको लाल बाकस अहिलेसम्म गायब भएको
वैशाख १२, काठमाण्डौ । संसदीय समितिले कोरोनाका कारण प्रभावित हुन सक्ने र जिवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बिषयको अनुगमन गर्ने भएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था समिति
काठमाडौं, ८ बैशाख । संसदीय समितिले मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तालको सौन्दर्यलाई कायम राख्दै पर्यटक प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई तीव्र विकास गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । प्रतिनिधिसभा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले
चैत २६, काठमाण्डौ । नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाका आधारमा उत्पन्न परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिमा दलीय प्रतिनिधित्वको हैसियत र सङ्ख्याका आधारमा सदस्य रहने गरी हेरफेर गर्न माग
काठमाडौं, चैत २६ । आयात प्रतिबन्ध हटाइएका वस्तुको कोटा वितरण विवादित बनेको छ । सरकारले परिमाणात्मक बन्देजसहित आयात खुलाएकामध्ये सुपारीको कोटा वितरणमा पारदर्शिताको प्रश्न उठेको हो । संसद्को उद्योग तथा
काठमाडौं, चैत १२ । गुणस्तर सुधार र उपभोक्ता ठगी रोक्नुको सट्टा मूल्य बढाउन संसदीय समिति नै अग्रसर देखिएको छ ।उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले पानीको मूल्यवृद्धि
काठमाडौं, मंसिर २७ । सरकारले संसदीय समितिमा अनुस्थित हुने र समितिले दिएका निर्देशन पनि पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि संसद्को सर्वोच्चतामै प्रश्न उठेको छ। संसदीय समितिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीलाई समितिमा बोलाउँदा
