हेटौँडा, साउन २० । पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले करारमा भएका कर्मचारीहरूको म्याद थप नगरी हटाइएका कर्मचारीको स्थानमा पुनः करारमा नै राख्ने लहर नै चलेको छ।
काठमाडौं, साउन १५। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै पनि गैरकानुनी रूपमा २ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नै जिम्मेवारी दिँदै आएको छ। सामान्य ले शाखा
काठमाडौं, साउन १२। आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० शुरू भएको १० दिन पूरा हुँदा पनि दर्जनौं स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश
काठमाडौं, साउन २ । स्थानीय तहले नियमविपरीत अर्बांै रुपैयाँ खर्चंदा विकृति बढेको छ । स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा आर्थिक मितव्ययीतालाई धज्जी उडाउँदै गैरकानुनी रूपमा अर्बौ रुपैयाँ खर्चेको
लमजुङ, असार १८ । लमजुङका आठवटै स्थानीय तहले समयसिमा भित्रै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । जिल्लाका आठ स्थानिय तहले चार अर्ब एक करोड ५९
जुम्ला, असार १६ । मनसुन थप सक्रिय हुन थालेपछि जुम्लाका स्थानीय तह विपद् सतर्कता अपनाउन जुटेका छन् । विपद् पूर्वतयारीमा जुट्न स्थानीय तहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अग्रह गरेको छ ।
काठमाडौं, असार ११ । असार १० गतेभित्र आआफ्नो गाउँ÷नगर सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार अधिकांश स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट पेस गरेका छन् ।
काठमाडौं, जेठ २२ । देशमा संविधान जारी भएपश्चात् हालसालै दोस्रोपटक स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसपटकको स्थानीय निर्वाचनबाट पनि निर्वाचित हुने युवाको जमात पनि ठूलो छ तर पनि युवाका
काठमाडौं, २१ जेठ । स्थानीय तहको चुनावमा मुख्य शहरहरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जीतले नयाँ पीढीमा राजनीतिप्रति उत्साह जागृत भएको छ । दलहरुले खडा गरेका युवा पुस्ताका उम्मेदवारहरु पनि अधिकांश ठाउँमा जितेका
काठमाडौँ,१८ जेठ । तनहुँका स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्ब ३४ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि जिल्लाका दश स्थानीय तहलाई उक्त
सुर्खेत, जेठ १८। २०७४ सालको निर्वाचनबाट गठन भएका धेरै स्थानीय तहले आफ्ना प्रशासनिक भवन निर्माण गरेका छन् । तीमध्ये पूर्वी सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाको भवन विशेष प्रकृतिको र मौलिक छ । वीरेन्द्रनगरदेखि ७०
काठमाडौँ,१७ जेठ । गोरखा जिल्लाका ११ स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारबाट रु चार अर्ब ५५ करोड ६ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जिल्लाका दुई नगरपालिका र नौ गाउँपालिकालाई केन्द्र सरकारले
